देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे से सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया. संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने 2533.90 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया. सरकार द्वारा पेश किये गये अनुपूरक बजट में प्रदेश में अधूरी पड़ी योजनाओं के लिए प्रावधान किये गये. साथ ही विकास की योजनाओं को रफ्तार देने के लिए भी वित्त व्यवस्था की गई है. सदन के दूसरे दिन की हंगामेदार कार्यवाही के बाद शाम चार बजे अनुपूरक बजट पेश किया गया.
2533. 90 करोड़ का अनुपूरक बजट किया पेश अनुपूरक बजट में इन योजनाओं में हुआ बजट का प्रावधान
- अनुपूरक बजट में वेतन इत्यादि के लिए 166.65 करोड़, पेंशन इत्यादि के लिए 37.18 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- विश्व बैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत 70 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- पुलिस इंस्पेक्टर वाहनों की खरीद के लिए 1 करोड़ और पुलिस विभाग के आवासीय/ अनआवासीय भवनों के निर्माण के लिए 4 करोड़ का प्रावधान किया गया
- जिलों के निर्माण और भूमि खरीदने के लिए 10 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया.
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 107.41 करोड़ और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 5 करोड़ के बजट का प्रावधान किया
- द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 5 करोड़ का बजट पास किया.
- उत्तराखंड आवासीय विद्यालय जयहरीखाल(पौड़ी)के भवन निर्माण के लिए 1.76 करोड़ का बजट स्वीकृत।
- प्रदेश में छात्रावासों के निर्माण के लिए छह करोड़ के बजट रखा गया है.
- ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.
- पिथौरागढ़ बेस अस्पताल के निर्माण के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में बेस चिकित्सालय के उच्चीकरण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया
- चार धाम मार्ग पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए डेढ़ करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- ग्रामीण पेयजल सेक्टर के लिए आठ करोड़ का बजट पास किया गया है. जिसमें एनआईटी सुमाड़ी कैंपस पंपिंग योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है.
- स्मार्ट सिटी योजना के लिए 25 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है.
- कुंभ मेले के लिए 100 करोड़ रु. का बजट दिया गया है.
- वृद्धावस्था पेंशन के लिए 30 करोड़ रु., आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण और उच्चीकरण के लिए 17.16 करोड़ रु. दिये गये.
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 75 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- जमरानी बांध परियोजना के लिए अनुपूरक बजट में 50 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया.
- मेगा टैक्सटाइल्स पॉलिसी 2014 के लिए 40 करोड़ रु. का अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है.
- ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए चार करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- जौलीग्रांट हवाई पट्टी निर्माण और विस्तार के लिए 13 करोड़ का बजट अनुपूरक बजट में रखा गया
- श्राइन बोर्ड की सहायता के लिए 10 करोड़ का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया
- कैम्पा योजना के लिए 15 करोड़ रु. का अतिरिक्त प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया
- हल्द्वानी जू निर्माण के लिए भी धनराशि अनुपूरक बजट में प्रस्तावित की गई है.
