देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम श्राइन बोर्ड को लेकर मचे बवाल के बीच प्रदेश सरकार ने मदरसों के पक्ष एक बड़ा राहत भरा फैसला लिया है. राज्य सरकार प्रदेश में संचालित हो रहे 297 मदरसों के रखरखाव और आधुनिकीकरण के लिए हर साल 2 करोड़ का फंड जारी करेगी. इसके लिए उत्तराखंड में पहली बार बनी मदरसा नियमावली को पहले ही कैबिनेट अपनी मंजूरी दे चुकी है. सरकार द्वारा मदरसों के लिए उठाये गए इस कदम का उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने भी स्वागत किया है.
मदरसा बोर्ड के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से अलग होने के 19 साल बाद पहली बार उत्तराखंड सरकार ने मदरसों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है. मदरसा बोर्ड ने कहा है कि सरकार का ये फैसला सराहनीय है.
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मदरसों को आधुनिक करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार की सराहनीय पहल
उत्तराखंड में 297 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं. जिसमें लगभग 60 हजार से अधिक मुस्लिम समुदाय के बच्चे तालीम ले रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने हर साल दो करोड़ की धनराशि मदरसों के लिए देने का प्रावधान किया है. सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक राशि से मदरसों में कंप्यूटर, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, जनरेटर व कक्षाओं का विस्तार किया जाएगा.