देहरादून: हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया है. जिसे लेकर देश के भर में विरोध के स्वर बुलंद हैं. इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी विभिन्न समुदाय के लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ आवाज उठाई है. देहरादून के धरना स्थल पर विभिन्न समुदाय से जुड़े लोगों ने जमा होकर धरना प्रदर्शन करते हुए इस कानून का पुरजोर विरोध किया.
CAA के खिलाफ राजधानी में किया गया धरना प्रदर्शन गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में 3 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू सहित छह धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है. जिन छह धर्मों के यहां बात हो रही है उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी शामिल हैं. नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में धरने पर बैठे लोगों से जब ईटीवी भारत ने बात की तो मौके पर मौजूद समाजसेवी सरदार खान ने कहा सरकार इस कानून के माध्यम से देश को जातिवाद और धर्म के नाम पर बांट रही है, जोकि बिल्कुल सही नहीं है.
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उन्होंने कहा वे इस कानून के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कानून में संशोधन की जरूरत बताई. उन्होंने कहा जिस तरह इस कानून में पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रहने वाले 6 धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, उसी तरह इस कानून में इन देशों में रहने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों को भी नागरिकता देने का प्रावधान होना चाहिए.
