सिंचाई विभाग ने अवैध भूमि कब्जे का दिया नोटिस, नगर निगम ने सीएम से करवा दिया योजना का उद्घाटन

देहरादून नगर निगम ने अवैध कब्जे की भूमि पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से स्मार्ट वेंडिंग जोन का उद्घाटन करवा दिया है. इस जमीन को लेकर सिंचाई विभाग पहले ही नगर निगम को नोटिस भेज चुका है.

देहरादून: नगर के 6 नंबर पुलिया क्षेत्र में पिछले लंबे समय से सिंचाई विभाग की जमीन पर रेहड़ी-ठेली लगाई जा रही है. आरोप है कि नगर निगम द्वारा शुल्क लेकर इन ठेलियों को सिंचाई विभाग की भूमि पर लगवाया जा रहा था. जिसको लेकर सिंचाई विभाग ने नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी के नाम नोटिस भेजकर इस भूमि को खाली कराने की मांग की थी. बावजूद इसके नगर निगम के अधिकारियों ने इस विवादित जमीन पर मुख्यमंत्री से स्मार्ट वेंडिंग जोन का उद्घाटन करवा दिया.

जानकारी के मुताबिक इस मामले में नगर निगम द्वारा सिंचाई विभाग को जवाब भी भेजा गया था. लेकिन सिंचाई विभाग इससे संतुष्ट नहीं था. पत्राचार जारी रहने के दौरान ही नगर निगम के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से इस विवादित जमीन पर ही स्मार्ट वेंडिंग जोन का उद्घाटन करवा दिया. जबकि इसी महीने दिए गए नोटिस में सिंचाई विभाग ने साफ-साफ लिखा है कि यदि नगर निगम ठेलियों को नहीं हटाता तो वह इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा.

वहीं, मुख्य नगर अधिकारी विनय शंकर इस उद्घाटन कार्यक्रम में खुद मौजूद रहे. साथ ही मेयर सुनील उनियाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे. चिंता की बात यह है कि मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले इस उद्घाटन कार्यक्रम को यह जानते हुए भी संपन्न करवा दिया गया कि सिंचाई विभाग लगातार इस जमीन पर आपत्ति जता रहा है और आने वाले समय में इस योजना को भी धक्का लग सकता है.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कहा कि वेंडिंग जोन बनने से कई लोगों को रोजगार मिलेगा. साथ ही सब्जियों की बिक्री और इसकी बेहतर स्थिति को लेकर वेंडिंग संचालक को मदद मिलेगी. इस दौरान उनसे सिंचाई विभाग की भूमि विवाद का सवाल पूछे जाने पर उन्होंने सिंचाई विभाग को सरकारी बताते हुए भविष्य में मामला सुलझाने की बात कही.