देहरादून:केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल आज अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं. बजट पेश करते हुए उन्होंने मनरेगा के लिए 60 करोड़ का बजट रखा गया है. लोगों की जिंदगी सुधारने पर दिया जोर. प्रधानंत्री सड़क योजना को 19 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है.
5 लाख तक मिली टैक्स में छूट
- 5 लाख तक की सालाना आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
- सभी करदाताओं का धन्यवाद. देश के विकास में टैक्सपेयर्स का योदगान. टैक्स पेयर्स से 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है. साढ़े चार साल में टैक्स कलेक्शन बढ़ा है. इसलिए कुछ फायदा मिडिल क्लास को भी दिया जाए.
- स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये किया गया.
बजट में क्या रहा खास
- भारत सरकार देश से काले धन के खात्म को लेकर प्रतिबद्ध है. इनकम स्रोत घोषित करने का दबाव बढ़ा है. तीन लाख 38 हज़ार से अधिक शेल कंपनियां चिह्नित की गईं. नोटबंदी के बाद 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरे.
- जनवरी तक एक लाख तीन हज़ार करोड़ जीएसटी टैक्स कलेक्शन अनुमानित है.
- घर ख़रीदने पर जीएसटी घटाने पर विचार चल रहा है.
- छोटे उद्योगपतियों, स्टार्टअप को हमने आगे बढ़ने के मौके दिये. जीएसटी की राहत देने की कोशिश की है. 40 लाख तक के टर्नओवर वालों को राहत.
- 99.54 फ़ीसदी रिटर्न को फौरन मंजूर किया गया. अब टैक्स मूल्यांकन के लिए इनकम टैक्स दफ़्तर नहीं जाना होगा. अब इनकम टैक्स रिफंड 24 घंटे के भीतर मिलेगा.
- रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी. 12 लाख करोड़ का टैक्स जमा हुआ. 6.85 करोड़ लोगों ने टैक्स भरे.
- भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा यूजर हैं. मोबाइल कंपियों के विस्तार से रोज़गार बढ़ी. मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस.
- 2014 से हमने दो तिहाई एम्स शुरू किया. 22वां एम्स मेरे राज्य हरियाणा में लगने जा रहा है.
- लाखों मध्यमवर्गीय लोगों को जनऔषधीय केंद्रों पर दवाइयों का सस्ता होने का लाभ मिला.
- अब तक 10 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया.
- हमने 143 करोड़ एलईडी बल्ल दिये हैं.
- हमने एक करोड़ 53 लाख घर बनाए हैं.
- ग्राम संपर्क योजना पर 19 हज़ार करोड़ का खर्च किया.
- गांव और शहर के बीच की खाई को कम किया.
- पांच साल में विदेशी निवेश बढ़ा है.
- गांधी की श्रद्धांजलि के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान से 98 फ़ीसदी गांव स्वच्छ हुए. जन भागीदारी से यह आंदोलन बना.
किसानों के लिए भी खास रहा बजट
- दो हेक्टेयर तक वाले किसानों के खाते में छह हज़ार रुपये दिये जाएंगे. 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा. पहली दिसंबर 2018 से इस योजना को लागू किया जाएगा. जल्द ही सूचियां बना कर उनके खाते में इसकी पहली किस्त भेजी जाएंगी. यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाएगी. इसके लिए सरकार पर 75 हज़ार करोड़ सालाना का खर्च बढ़ेगा.
- किसानों की आय दोगुना करने के लिए कदम उठाए. 22 फसलों का न्यूनतम सर्मथन मूल्य बढ़ाया.
- हर ज़िले तक विकास पहुंचे इसके लिए 115 सबसे पिछड़े ज़िलों के विकास पर जोर.
मजदूरों को भी मिलेगा लाभ
- 21 हज़ार तक के वेतन वाले लोगों को 7 हज़ार रुपये तक का बोनस मिलेगा. श्रमिक की मौत होने पर मुआवजा बढ़ा कर छह लाख रुपये किया गया.
- मानधन श्रमधन योजना का ऐलान. मजदूरों को कम से कम तीन हज़ार रुपये महीने का पेंशन मिलेगा. न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई गई. 10 करोड़ मजदूरों को पहुंचेगा पेंशन का लाभ.
- वेतनआयोग की सिफारिशों को जल्द ही लागू किया जाएगा.
- पशुपालन और मत्स्य के किसानों को 'किसान क्रेडिट कार्ड' के जरिए लोन लेने पर दो फ़ीसदी ब्याज की छूट.
- राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू करेगी सरकार, 750 करोड़ खर्च का प्रावधान
