पांच सितारा होटलों को बढ़ाने की कवायद तेज, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

दिलीप जावलकर के मुताबिक, राज्य में जल्द ही क्राउन प्लाजा, ताज और हयात रीजेंसी जैसे प्रतिष्ठित होटल चिन्हों के प्रतिष्ठानों के लगभग 500 कमरे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं. जिससे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को आसानी से सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आयेगा.

देहरादून:प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने प्रयास तेज कर दिये हैं. जिसके लिए शुक्रवार को उन्होंने सचिवालय में पांच सितारा होटलों की संख्या बढ़ाने को लेकर एक बैठक की. जिसमें होटल डेवलपर्स और रियल स्टेट बिल्डर्स के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में होटल व्यवसायियों को विभिन्न विभागों से अपेक्षित एनओसी प्राप्त करने की में आने वाली कठिनाइयों और समाधान पर चर्चा की गई.

बैठक में होटल व्यवसाइयों और रियल स्टेट बिल्डरों ने भू-उपयोग परिवर्तन तथा भूमि क्रय में आ रही दिक्कतों को पर्यटन सचिव के सामने रखा. दौरान होटल व्यवसायियों ने पुरकुल में ताज ग्रुप के निर्माणाधीन रिसॉर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि के साथ ही भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में जानकारी दी. वहीं, एक बिल्डर ने राजपुर रोड में प्रस्तावित पांच सितारा होटल के मानचित्र के अनुमोदन में आ रही कठिनाइयों को दिलीप जावलकर के सामने रखा. हयात ग्रुप के प्रतिनिधि ने बताया कि मालसी में ग्रुप द्वारा 260 कमरे के होटल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. साथ ही आने वाले 6 महीने के भीतर इसका संचालन आरंभ होने की संभावना है.

दिलीप जावलकर के मुताबिक, राज्य में जल्द ही क्राउन प्लाजा, ताज और हयात रीजेंसी जैसे प्रतिष्ठित होटल चिन्हों के प्रतिष्ठानों के लगभग 500 कमरे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो उत्तराखंड व्यवसायिक, आध्यात्मिक और अन्य प्रकार की कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनों और सेमिनार आदि के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि पांच सितारा होटलों के निर्माण से यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं मिलेगी. साथ ही प्रदेश में पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे. जावलकर ने कहा कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. इसके अलावा होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने का सपना संजो रहे अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान हो सकेंगे.