देहरादून:वन विकास निगम के खराब होते आर्थिक हालातों को यूपी से मिलने वाली रकम से बड़ी उम्मीद है. उत्तर प्रदेश परिसंपत्ति विवाद के तहत वन विकास निगम को करीब 177 करोड़ मिलने हैं. जिसके लिए निगम की ओर से प्रयास तेज कर दिए गए हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश पर उत्तराखंड वन विकास निगम के करोडों का बकाया है. राज्य में 18 सालों से लटके परिसंपत्ति के मामले को अब निगम सीएम त्रिवेंद्र सिंह के हस्तक्षेप से निपटाने की कोशिश कर रहा है.
परिसंपत्ति विवाद सुलझने से बदलेगी वन विकास निगम की सूरत. उत्तर प्रदेश से परिसंपत्ति विवाद सुलझाने के लिए वन विकास निगम ने कसरत तेज कर दी है. इस कड़ी में उत्तर प्रदेश वन विकास निगम से जहां उत्तराखंड वन विकास निगम कई दौर की बैठक कर चुका है. वहीं, अब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के जरिए निगम अपने 177 करोड़ की रकम को पाने की कोशिश कर रहा है. बता दें कि उत्तराखंड वन विकास निगम ने 229 करोड़ रुपए परिसंपत्ति का दावा किया था. कई दौर की बैठकों के बाद दोनों ही प्रदेशों के बीच 177 करोड़ की परिसंपत्ति पर सहमति बन चुकी है.
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हालांकि, इस रकम के ब्याज के रूप में ही उत्तराखंड वन विकास निगम का करीब 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया हो चुका है लेकिन फिलहाल वन विकास निगम 177 करोड़ पाने के प्रयास में जुटा है. दरअसल, राज्य गठन के दौरान ही परिसंपत्तियों के मामलों का निपटारा कर दिया गया था लेकिन वन विकास निगम और सिंचाई जैसे कई विभाग इसमें छूट गए थे.
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ऐसे में अब निगम 18 साल से लटके परिसंपत्ति के विवाद को खत्म करने की कोशिश में लगा है. खास बात यह है कि लगातार घाटे की तरफ जा रहा वन विकास निगम को यदि उत्तर प्रदेश से 177 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो ये विभाग के लिए संजीवनी साबित होगी.
