देहरादून:कोविड-19 के तहत राजकीय कर्मचारियों के काटे जाने वाले भत्तों पर सरकार ने रोक लगा दी है लेकिन अब सभी अधिकारी-कर्मचारी इस पूरे वित्तीय वर्ष में हर महीने अपना एक दिन का वेतन सीएम रिलीफ फंड में देंगे. राजकीय कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है.
शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोविड-19 को लेकर कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. कैबिनेट बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी कि कोविड-19 के तहत अब कर्मचारियों के भत्ते नहीं काटे जाएंगे, बल्कि मुख्य सचिव से लेकर हर एक अधिकारी-कर्मचारी का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा.