पदोन्नति पर लगी रोक पर एक बार फिर कर्मचारियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम

जनरल, ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक के माध्यम से सरकार को आगामी 17 दिसंबर से होने वाले आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है. कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय पदोन्नति में लगी रोक के कारण कई कर्मचारी पदोन्नति पाए बगैर ही सेवानिवृत हो रहे हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक को लेकर एक बार फिर से कर्मचारियों में उबाल है. अब इसे लेकर सामान्य और ओबीसी वर्ग के राजकीय कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है. इन लोगों का कहना है कि 17 दिसंबर से पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं 20 दिसंबर को सभी लोग सचिवालय कूच करेंगे.

विभागीय पदोन्नति में लगी रोक को तत्काल हटाया जाने को लेकर जनरल, ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक के माध्यम से सरकार को आगामी 17 दिसंबर से होने वाले आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है. कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय पदोन्नति में लगी रोक के कारण कई कर्मचारी पदोन्नति पाए बगैर ही सेवानिवृत हो रहे हैं.

सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने अपनी मांगों को लेकर 17 दिसंबर से होने वाले आंदोलन की जानकारी दी. दीपक जोशी ने बताया कि सरकार लंबे समय से पदोन्नति के मामले को इसलिए ठंडे बस्ते में डाले हुए है ताकि जनरल, ओबीसी और एसटीएससी कर्मचारियों के बीच बैलेंस बनाया जा सके.

उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह तटस्थ होकर एक निर्णय लें ताकि बिना प्रमोशन पाए रिटायर हो रहे कर्मचारियों को उनका अधिकार मिल सके. वहीं इस मामले पर बोलेते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि पदोन्नति का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ही राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के इस मामले पर काम करेगा.