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पंचायत चुनाव: सुरक्षा के मद्देनजर डीजीपी ने की बैठक, दिए ये निर्देश

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस तैयारी में जुट गई है. शुक्रवार को डीजीपी अनिल रतूड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

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Published : Sep 27, 2019, 8:23 PM IST

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार.

देहरादून: उत्तराखंड राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सुरक्षा को लेकर पुलिस तैयारी में जुट गई है. इसी क्रम में शुक्रवार को देहरादून पुलिस मुख्यालय से डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत चुनाव को लेकर आलाधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीक से पंचायत चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए.

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार.

बता दें कि उत्तराखंड में 5, 11 व 16 अक्टूबर को मतदान होने हैं. जबकि 21 अक्टूबर को मतगणना होनी है. प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए कुल 8063 मतदान केंद्र व 9862 मतदान स्थल बनाए गए हैं. हरिद्वार जिला छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं.

निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जारी की गई गाइडलाइन

  • पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की धरपकड़ में तेजी, साथ ही गैंगस्टर एक्ट जैसी कार्रवाई बढ़ाई गई है.
  • सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ मतदान केंद्रों में भ्रमण करेंगे, संवेदनशील स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को बहाल रखेंगे.
  • चुनाव के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था जाएगी.
  • लाइसेंसी शास्त्रों की सत्यापन संख्या कम होने पर इसे बढ़ाया जाएगा.
  • चुनाव को प्रभावित करने वाले शरारती तत्वों पर 107, 116, 151 सीआरपीसी गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी.
  • आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए राज्य की सीमाओं पर बैरियर में चौकसी बढ़ाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरा अतिरिक्त रूप से स्थापित किए जाएंगे.

पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती

  • 8 हजार सिविल पुलिस तैनात किए जाएंगे. जबकि इन्हीं इलाकों में 25 कंपनी पीएसी के जवान और 3500 होमगार्ड और 3000 पीआरडी के जवान भी ड्यूटी में तैनात किए जाएंगे.
  • राज्य के संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है.
  • राज्य के पर्वतीय राजस्व क्षेत्रों में पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात की जाएंगी.

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