राज्य में बंद होते जा रहे सिनेमा हॉल और सरकार मांग रही सिर्फ सुझाव

राज्य स्थापना के 18 साल बाद भी फिल्म नीति को लेकर सरकारें महज सुझाव मांगने तक ही सीमित हैं. जिसके चलते प्रदेश के सिनेमा घर लगातार बंद होते जा रहे हैं. जिससे क्षेत्रीय फिल्मों को बड़ा नुकसान हो रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड में क्षेत्रीय फिल्मों को संरक्षित करने के लिए सरकार के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं. राज्य सरकार इतने सालों बाद भी नीति बनाए जाने को लेकर महज सुझाव तक ही सीमित रह गई हैं. जिसके चलते प्रदेश में क्षेत्रिय फिल्मों को सिनेमाघर नहीं मिलता. वहीं, एक बार फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिनेमा से जुड़े लोगों भरोसा दिलाते हुए उनसे सुझाव मांगे हैं.

बता दें कि प्रदेश के उत्तरकाशी, पौड़ी, श्रीनगर, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत में सिनेमा हॉल या तो नहीं है या फिर बंदी के कगार पर है. जिस कारण प्रेदश में बन रही फिल्मों को बाजार नहीं मिल रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान से गुजरना पड़ रहा है.

वहीं, इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर सिनेमा से जुड़े लोगों को भरोसा दिलाते हुए उनसे फिल्म नीति को लेकर सुझाव मांगे हैं. सीएम त्रिवेंद्र की मानें तो राज्य में ही फिल्मों का निर्माण होना चाहिए और साथ ही बाजार भी मिलना चाहिए, जिसके लिए गंभीर चिंतन की जरूरत है.