देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग द्वारा आयोजित नवोन्मेषी कृषि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी (Ecology and Economy) में कैसे आदर्श समन्वय हो, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में सकल पर्यावरणीय उत्पाद (Gross Environment Product) को लागू किया है. जो जीडीपी को निर्धारित करने के प्रचलित मॉडल के साथ लागू किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत विश्व स्तरीय पौधशालाओं की स्थापना, चाय के विकास के लिए उत्तराखंड की चाय को वैश्विक पहचान दिलाने, जल संरक्षण हेतु काश्तकारों को प्रोत्साहित कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के व्यापक स्तर पर निर्माण एवं सब्जी और पुष्प उत्पादन हेतु पॉलीहाउस को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. जिसमें नीति आयोग एवं केन्द्र सरकार से मदद ली जायेगी.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल कर उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाया जाएगा. हमें अपनी कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी खेती को तमाम हानिकारक रसायनों से बचाना होगा. जिससे काश्तकार भी सम्पन्न हो सकें और सर्वे भवन्तु सुखिनः आधारित कृषि व्यवस्था लागू हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक कृषि हजारों वर्षों से हमारी परंपरा का हिस्सा रही है.
पर्यावरण को बचाये रखने के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना ही होगा. उत्तराखंड में कृषि एवं उद्यान आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आईआईएम काशीपुर में स्टार्टअप हब बनाया जा रहा है. कृषि एवं उद्यान के अन्तर्गत राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाये जाएंगे. राज्य में नेशनल मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग के अन्तर्गत फल, सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए पृथक नोडल इकाई का गठन कर वैल्यू एडिशन एवं फूड प्रोसेसिंग आधारित संरचना का विकास किया जाएगा.
