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7 अगस्त को नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में शामिल होंगे सीएम धामी - उत्तराखंड सीएम बैठक समाचार

सीएम धामी का दिल्ली दौरा (CM Dhamis visit to Delhi) होने वाला है. 7 अगस्त को नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक (meeting of the Governing Council of NITI Aayog) दिल्ली में हो रही है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शासी परिषद की बैठक में भाग लेंगे. नीति आयोग की बैठक की तैयारी के लिए सीएम धामी ने विभिन्न विषयों पर विभागवार चर्चा की.

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Published : Aug 4, 2022, 7:20 AM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की सातवीं बैठक में प्रतिभाग करेंगे. मुख्यमंत्री बैठक से सम्बन्धित एजेंडा बिन्दुओं के अतिरिक्त राज्य हित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं विषयों पर विचार रखेंगे. नीति आयोग की बैठक के एजेंडा (NITI Aayog meeting agenda) बिन्दुओं में फसल विविधिकरण एवं दलहन व तिलहन उत्पादन में आत्म निर्भरता, विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन तथा शहरी प्रशासन से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है.

बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग के समक्ष रखे जाने वाले एजेंडा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विभागवार चर्चा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित नीतियां एवं केन्द्र पोषित योजनाएं देश के सभी राज्यों के दृष्टिगत समान रूप से बनायी जाती हैं. इसमें हिमालयी राज्यों के लिये उनकी पारिस्थितिकी एवं भौगोलिक दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए अलग नीति बनाये जाने पर ध्यान देने की उन्होंने जरूरत बतायी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भगवान केदारनाथ के साथ ही राज्य के अन्य धामों के प्रति विशेष आस्था है. गत वर्ष अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान उन्होंने 21वीं सदी के इस तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया था. इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के विकास का रोडमैप (Uttarakhands development roadmap) तैयार किया जा रहा है.
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उन्होंने कहा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा में 30 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक आ चुके हैं. तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों की आवाजाही भविष्य में और बढ़ेगी. इसके लिये यात्रा मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थलों की अवस्थापना सुविधाओं के विकास सुव्यवस्थित यातायात के लिये टनल पार्किंग की योजना राज्य हित में जरूरी है. इससे भविष्य की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त आपदा की दृष्टि से भी राज्य की संवेदनशीलता, पर्यावरण की दृष्टि से राज्य की इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी को बढ़ावा देने के प्रयासों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर भी मुख्यमंत्री बैठक में अपना पक्ष रखेंगे.

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