देहरादून: साल 2017 में सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी सरकार को तीन साल होने वाले हैं. ऐसे में परीक्षा की घड़ी आने में भाजपा सरकार के पास महज दो साल का ही वक्त बचा है. 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार भाजपा के लिए बेहद अहम रहने वाला है. सियासी पंडितों का मानना है कि मौजूदा समय देश में जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से आने वाले समय में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर का कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा. आगामी विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय विकास ही चुनाव की दशा और दिशा तय करने में अहम साबित होगा. आखिर क्या हो सकती है 2022 विधानसभा चुनाव की वास्तविक तस्वीर? बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मानें जाने वाला ये चुनाव त्रिवेंद्र सरकार के लिए क्यों है बेहद चुनौतीपूर्ण? देखिए ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट.
विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर का असर हुआ है कम
साल 2018-19 में देश के जिन-जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए वहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी. पिछले सालों में देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर फीका ही दिखा. जबकि, इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता पर सवार हुई थी. जिसके तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनावों में जैसे मोदी मैजिक गायब ही हो गया. जिससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को खुद अपने स्तर पर ही जमीन पर मेहनत करनी होगी. बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहां भी त्रिवेंद्र सरकार को अपने विकास पर फोकस करने की जरूरत है, ताकि सरकार के जनकल्याण के फैसलों पर जनता से वोट अपने पक्ष में देने की अपील की जा सके.
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जनता से जुड़े पहलुओं पर फोकस करने की है जरूरत
उत्तराखंड में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी. इस चुनाव में मोदी लहर जीत का एक बड़ा फैक्टर साबित हुई थी. साल बीतने के बाद राज्यों से सामने आ रही तस्वीर से साफ हो गया है कि धीरे-धीरे मोदी मैजिक का असर कम हुआ है. साथ ही आम जनता रुझान भी अब विकास की ओर बढ़ा है. हालांकि, भाजपा सरकार के कार्यकाल को पूरा होने अभी दो साल का समय बचा है, ऐसे में राज्य सरकार को फिर से उन सभी पहलुओं पर फोकस करने की जरूरत है जो सीधे जनता से सरोकार रखते हैं.
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ग्रामीणों के विकास का सपना साकार करने की दरकार
उत्तराखंड अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते न सिर्फ सीमित संसाधनों में सिमटा हुआ है, बल्कि राज्य गठन के बाद से ही राज्य को विकास की दरकार रही है. उत्तराखंड राज्य को बने 19 साल से अधिक का समय हो गया है. लेकिन, अभी तक प्रदेश के कई जिलों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल स्त्रोत के साधन विकसित नहीं हो पाए हैं. जिसके कारण ग्रामीण इलाके में रह रहे लोगों के सपने अब भी अधूरे हैं. ऐसे में अब सरकार के पास जो समय बचा है जरूरी है कि वो अब इस समय को जनता के सपनों को साकार करने में लगाये.