देहरादून:उत्तराखंड में देहरादून आरटीओ ने 10 साल पुराने कमर्शियल डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने की कवायद तेज कर दी है. वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टैक्सी-मैक्सी चालकों ने भी इस फैसले के विरोध में रणनीति बनानी शुरू कर दी है. इसे लेकर शुक्रवार को ऋषिकेश में सभी यूनियन बैठकर रणनीति तय करेंगे. ईटीवी भारत सवंददाता ने तमाम टैक्सी-मैक्सी चालकों से इस फैसले को लेकर बात की. आइये जानते हैं कि इस फैसले का उन पर क्या असर होगा.
देहरादून आरटीओ ने 10 साल पुराने डीजल कमर्शियल वाहनों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव तैयार कर तमाम ट्रांसपोर्टर्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं. देहरादून आरटीओ के इस प्रस्ताव से खास तौर से पहाड़ों में आवागमन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टैक्सी-मैक्सी चालकों पर प्रभाव पड़ रहा है. यूनियन संचालकों ने इस फैसले को भयावह बताया है. देहरादून रिस्पना पुल से संचालित दून-गढ़वाल जीप कमांडर मालिक कल्याण संचालन समिति के लोगों से इस बारे में जब हमने बात की तो वो काफी आक्रोशित नजर आये.
यूनियन के अध्यक्ष संजय चौधरी ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि इस फैसले से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे. यूनियन के सचिव राजेश कुमार ने कहा कि सरकार जिस तरह से 10 साल पुराने वाहनों को प्रतिबंधित करने का फैसला लेने की सोच रही है इससे पूरे गढ़वाल में ट्रांसपोर्टर्स पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.
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