लखनऊ : प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए निवेशकों की समीक्षा की जा रही है. समिट में निवेशकों की ओर से प्रदेश में जो नए रोजगार मुहैया कराने की गारंटी दी गई है, उसे हमारी सरकार हर हाल में पूरा पूरा करेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्राथमिकता है कि प्रदेश के युवाओं को नए रोजगार मुहैया कराने के साधन विकसित किये जाएं. इसी क्रम में हमारे मंत्रालय ने अभी से काम शुरू कर दिया है. यह बात प्रदेश के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कही. ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि 'योगी सरकार 2.0 में हमारी पहली प्राथमिकता युवाओं को बेहतर कौशल प्रदान करने के साथ कंपनियों से वार्ता कर रोजगार के नए मौके उपलब्ध कराना है.'
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारे विभाग की समीक्षा की. निवेशकों को जल्द से जल्द यूपी बुलाया जा सकता है. उनका चयन करने को कहा है. उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जिन कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्टमेंट की बात कही है, उनके साथ बात करके उनकी जरूरत के हिसाब से बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देकर तैयार कर सकें. उन्होंने बताया कि हमारी सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार घर पर ही मिल सके उन्हें कहीं बाहर न जाना पड़े.'
मंत्री ने बताया कि 'कौशल विकास मिशन के तहत बहुत सी ऐसी कंपनियां थीं जो केवल सर्टिफिकेट बांटकर स्किल डेवलपमेंट के नाम पर धोखा दे रही थीं. बीते साल में हमारी सरकार ने बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाकर ऐसी कंपनियों को कौशल विकास के काम से बाहर कर दिया है. उन्होंने बताया कि इस साल से कौशल विकास के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बेहतर ट्रेनिंग व प्लेसमेंट मिले इसके लिए हमने कुछ नियमों में भी बदलाव किए हैं. जिससे ज्यादा से ज्यादा ऐसी कंपनियां हमारे साथ जुड़ें जो कंपनी के डिमांड के अनुसार बच्चों को स्कूल प्रदान कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार कर सकें. उन्होंने बताया कि इसके अलावा आईटीआई में गुणवत्ता को सुधारने के लिए ऑनलाइन एग्जाम व कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की व्यवस्था शुरू करा दी है.'
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