प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में बनारस देश में नंबर 1, बिना गारंटी छोटा कर्ज़ देकर छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाया

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में बनारस देश में सबसे अव्वल रहा. लॉकडाउन के बाद से 2021 तक करीब 32हजार लोगों को इस योजना का सीधे लाभ मिला. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस के जिलाधिकारी को सर्वश्रेष्ठ होने का सम्मान दिया.

वाराणसी:केंद्र सरकार की तरफ से बनारस को एक के बाद एक अवार्ड मिलने का सिलसिला जारी है. अभी पिछले दिनों कोरोना प्रबंधन को लेकर बनारस को चार पुरस्कार मिले. अब बनारस को प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम को 2021 में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए देशभर में प्रथम स्थान हासिल हुआ है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को देश में सर्वश्रेष्ठ होने का पुरस्कार सौंपा. वाराणसी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की श्रेणी में फिर से अव्वल आया है.

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच किए गए उत्कृष्ट कार्यों को के लिए यह अवार्ड निर्धारित किया था. गवर्नेंस के बिंदु में योजना से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को कार्य आवंटित करने से लेकर योजना को लागू करने की स्ट्रेटजी और अलग-अलग कैटेगरी में चीजों के मूल्यांकन के आधार पर यह अवार्ड वाराणसी को दिया गया है. देशभर में इस योजना में सबसे बेहतर कार्य करने के लिए वाराणसी को यह सम्मान मिला है.

बनारस के 32 हजार लोगों को मिला लाभ: खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के साथ उनकी पूरी टीम को शाबाशी भी दी है. इस योजना से अब तक बनारस में 32 हजार लोगों को सीधे लाभ मिला है. बता दें कि कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों के सामने कई दिक्कतें आई थी. इसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत छोटे दुकानदारों को सस्ते कर्ज दिए जाने की योजना को लागू किया गया. इसके तहत गरीबों को 10 हजार रुपए का कर्ज दिया गया था. यह कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया गया था. जिलाधिकारी और उनकी टीम को यह सुनिश्चित करना था कि लोग अपना रोजगार करें और फिर यह कर्ज भी वापस करें. इस योजना में वारणसी देश में सबसे प्रथम रहा.