PM के संसदीय क्षेत्र में हुए विकास पर अधिवक्ताओं ने कही ये बात...

यूपी सरकार के साढ़े चार साल पूरे होने पर सरकार की ओर से सूबे की विकास को किए गए कार्यों व योजनाओं का आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रचार शुरू कर दिया गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही जा रही है. लेकिन पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ईटीवी भारत से बात करते हुए अधिवक्ताओं ने सूबे की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

वाराणसी: यूपी सरकार के साढ़े चार साल पूरे (Four and a half years of UP government)होने पर सरकार की ओर से सूबे की विकास को किए गए कार्यों व योजनाओं का आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रचार शुरू कर दिया गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही जा रही है. इन साढ़े 4 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी(Varanasi) में हजारों करोड़ों की योजनाओं उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है. काशी को स्मार्ट सिटी व क्योटो के तर्ज पर विकासित किए जाने को काम हो रहे हैं. इन्हीं सभी विषयों को केंद्र कर ईटीवी भारत ने वाराणसी के अधिवक्ताओं (Advocates) संग बातचीत की.

दरअसल, वाराणसी में ईटीवी भारत ने योगी सरकार के साढ़े 4 साल पूरे होने व क्षेत्र के विकास संबंधित विषय पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं से बातचीत की. इस दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि हजारों अधिवक्ताओं को मिलने वाली राशि अभी भी रुकी हुई है.

वहीं, सेंट्रल बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम शंकर पांडेय ने बताया कि योगी सरकार के साढ़े 4 साल के कार्यकाल में अधिवक्ताओं के लिए कोई काम नहीं किया गया है. बार काउंसिल व उत्तर-प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ताओं को मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी.

सरकार ने हजारों अधिवक्ताओं को पेमेंट नहीं दिया है. पांडेय ने आगे बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए कही चेंबर नहीं बनाया गया है. चुनाव नजदीक आने पर झूठे वादे किए जा रहे हैं. इस सरकार से अधिवक्ताओं को कुछ नहीं मिला है, और न ही आगे कुछ मिलने की उम्मीद है.

वाराणसी के विकास के सवाल पर प्रेम शंकर पांडेय ने बताया कि बनारस का कोई विकास नहीं हुआ है. प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण पैसे आ रहे हैं. लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है. शहर में गंदगी और बरसात में पानी का लगना अब भी जारी है.

वहीं एक अन्य अधिवक्ता अखिलेश उपाध्याय ने ईटीवी भारत से बात करते हुए योगी सरकार के साढ़े चार के कार्यों के सवाल पर तंज कसते हुए कहा की उत्तर प्रदेश भयमुक्त है और इनके सांसद रोड पर पीटे जा रहे हैं.

सरकार नंबर 1 का परचम फहराए हुए हैं. उपाध्याय ने कहा कि साढ़े 4 साल के विकास की बात की जाए तो हावड़ा ब्रिज का फोटो और विदेशी कंपनियों के फोटो लगाकर विकास के पोस्टर लगाए जा रहे हैं.

आगे उन्होंने कहा कि एक बेल्जियम स्टेशन का फोटो लगाकर बताया जाता है कि यह अयोध्या में स्टेशन बनाया जा रहा है और उस पर लिखा जाता है. मोदी योगी है तो मुमकिन है.

वाराणसी के विकास के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ही बता सकती है कि कितना काम हुआ है. पहले की जो प्रोजेक्ट है, उसको रीकंस्ट्रक्शन करा दिया है.

योगी सरकार की 10 में से कितने नंबर देने के सवाल पर अखिलेश ने जीरो देते हुए कहा कि मठ चलाएं सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं है.

अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह ने वाराणसी के विकास पर कहा कि विकास काफी हुआ है. विकास अनवरत जारी है, लेकिन काम बहुत स्लो किया जा रहा है. इसमें तेजी लाने की जरूरत है.

मोदी जी के हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पैसों का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है. अधिवक्ता ने आगे कहा कि कुछ अधिकारी व क्षेत्रीय विधायक सही कार्य नहीं कर रहे हैं.