वाराणसी: यूपी सरकार के साढ़े चार साल पूरे (Four and a half years of UP government)होने पर सरकार की ओर से सूबे की विकास को किए गए कार्यों व योजनाओं का आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रचार शुरू कर दिया गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही जा रही है. इन साढ़े 4 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी(Varanasi) में हजारों करोड़ों की योजनाओं उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है. काशी को स्मार्ट सिटी व क्योटो के तर्ज पर विकासित किए जाने को काम हो रहे हैं. इन्हीं सभी विषयों को केंद्र कर ईटीवी भारत ने वाराणसी के अधिवक्ताओं (Advocates) संग बातचीत की.
दरअसल, वाराणसी में ईटीवी भारत ने योगी सरकार के साढ़े 4 साल पूरे होने व क्षेत्र के विकास संबंधित विषय पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं से बातचीत की. इस दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि हजारों अधिवक्ताओं को मिलने वाली राशि अभी भी रुकी हुई है.
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वहीं, सेंट्रल बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम शंकर पांडेय ने बताया कि योगी सरकार के साढ़े 4 साल के कार्यकाल में अधिवक्ताओं के लिए कोई काम नहीं किया गया है. बार काउंसिल व उत्तर-प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ताओं को मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी.
सरकार ने हजारों अधिवक्ताओं को पेमेंट नहीं दिया है. पांडेय ने आगे बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए कही चेंबर नहीं बनाया गया है. चुनाव नजदीक आने पर झूठे वादे किए जा रहे हैं. इस सरकार से अधिवक्ताओं को कुछ नहीं मिला है, और न ही आगे कुछ मिलने की उम्मीद है.
वाराणसी के विकास के सवाल पर प्रेम शंकर पांडेय ने बताया कि बनारस का कोई विकास नहीं हुआ है. प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण पैसे आ रहे हैं. लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है. शहर में गंदगी और बरसात में पानी का लगना अब भी जारी है.