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वाराणसी में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर कार्यशाला होगी आयोजित, 6 राज्यों के अधिकारी लेंगे भाग

वाराणसी में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो कि दो दिवसीय होगा. वहीं, इसमें लगभग छह राज्यों के अधिकारी मंथन करेंगे.

पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान

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Published : Apr 8, 2023, 2:18 PM IST

वाराणसी:पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को लेकर वाराणसी में पांचवी क्षेत्र कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. यह कार्यशाला दो दिवसीय होगी, जिसमें 6 राज्यों के अधिकारी मंथन करेंगे. साथ ही किस तरीके से इस प्लान को आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी. यह कार्यक्रम लॉजिस्टिक डिवीजन उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है. जिसका आगाज वाराणसी के चौकाघाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में होगा. जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी हिस्सा लेंगे और इसके जरिए को सूचनाओं का आदान-प्रदान भी करेंगे.

11 अप्रैल से शुरू होगी कार्यशाला, 6 राज्य के अधिकारी लेंगे भाग
संयुक्त आयोग उद्योग वाराणसी मंडल उमेश कुमार ने बताया कि कार्यशाला का शुभारंभ 11 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे होगा, जिसके मुख्य अतिथि भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग के सचिव अनुराग रहेंगे. इसके साथ कार्यशाला में रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय लगायत अन्य मंत्रायल और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे.

योजना बनाने में पीएम गति शक्ति को व्यापक रूप से अपनाना है उद्देश्य
संयुक्त आयोग उद्योग वाराणसी मंडल उमेश कुमार ने बताया कि अब तक अलग-अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए परियोजनाओं के बारे में योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए है. इसी क्रम में अलग-अलग जोन में आयोजित की जा रही क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्देश्य किसी भी परियोजना के बारे में योजना बनाने में पीएम गति शक्ति को व्यापक रूप से अपनाना सुनिश्चित करना है, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो सकें.

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