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सरकार का आदेश, सरकारी भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य - वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

शासन ने जल संरक्षण के लिए सरकारी भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली बनवाने का निर्णय लिया है. योजना का उद्देश्य पानी के दुरुपयोग को रोकना है. कार्य के प्रगति के निरीक्षण के लिए शासन स्तर से नोडल अधिकारियों को नामित कर दिया गया है.

रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य
रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य

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Published : Sep 13, 2020, 6:42 PM IST

वाराणसी:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संचयन के कार्यों को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया है. जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह की ओर से समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व स्कूल-कालेजों के भवनों पर अनिवार्य रूप से रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं.

लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को जिला स्तर पर इस प्रणाली की स्थापना की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है. नोडल अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से संपर्क करें. तत्पश्चात सभी विभागों द्वारा जनपद स्तर पर सभी कार्यालय भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना व प्रगति का निरीक्षण किया जाए.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि जन सहभागिता की ओर से जल संचयन को व्यापक जन आंदोलन का रूप दिए जाने की आवश्यकता है. इसमें जनपद के समस्त नागरिकों से सक्रिय योगदान की अपेक्षा है. समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों, गैर सरकारी संगठनों एवं कृषकों इत्यादि से अनुरोध है कि सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्रों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित कर जल संचयन के कार्य को प्रभावी रूप से करें.

ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्थानों पर जल संचयन के कार्य किए जा रहे हैं. इसमें गांव के शासकीय विद्यालयों पर रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की स्थापना व लाभार्थी कृषकों की खेत में तालाब रिचार्ज पीट इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं. इन सबके लिए खंड विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

जिलाधिकारी ने बताया कि जल संचयन के कार्यों के लिए सुलभ डिजाइन भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट upged.gov.in, मनरेगा की वेबसाइट www.nrega.nic.in या जनपद के भूगर्भ जल विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग से जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

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