वाराणसीः मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने विकास भवन के सभागार में विकास प्राथमिकता कार्यक्रम की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई बैठक में न आने के कारण उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया. वहीं सहायक अभियंता भवन निर्माण खंड, सहायक अभियंता प्रांतीय खंड तथा अवर अभियंता टेक्निकल पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता जल निगम निर्माण खंड द्वारा योजनाओं का सही जानकारी नहीं होने तथा बिना किसी तैयारी के बैठक में प्रतिभाग करने के संबंध में एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए.
कई अधिकारी भी आए कार्रवाई की जद में
मुख्य विकास अधिकारी बैठकों में अधिकारियों और कर्मचारियों की गैरमौजूदगी को लेकर काफी सख्त रहते हैं. इसलिए लगातार उनकी तरफ से कार्रवाई जारी है. बैठक में उपायुक्त उद्योग सुरेंद्र कुमार तथा उद्योग विभाग के वीके वर्मा सहायक उपायुक्त, अशोक कुमार सहायक उपायुक्त, अमित कुमार सहायक प्रबंधक, शिवराज मणि तिवारी सहायक लेखा अधिकारी, शिल्पी निषाद सहायक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा विभाग में संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन उचित रूप से नहीं करने के कारण उनका एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं.
अधिकारियों की सूची से नहीं हुई समीक्षा बैठक
सहायक अभियंता लघु सिंचाई के कार्यप्रणाली एवं उदासीनता तथा विभागीय कार्यक्रमों में कोई रूचि नहीं लेने पर अग्रिम आदेश तक उनका वेतन रोकने के लिए निर्देश दिया गया. साथ ही स्थापना लिपिक को निर्देशित किया गया कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए जो प्रस्ताव पूर्व में मुख्यालय को भेजा गया है उसी के संदर्भ में शासन को पुनः अवगत कराएं.
वाराणसी: विकास कार्यों में लापरवाही पर सीडीओ नाराज, कई अधिकारियों के रुके वेतन - development works in varanasi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र होने की वजह से वाराणसी के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय है. समय-समय पर वे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए खुद वाराणसी पहुंचते हैं. ऐसे में मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होने देना चाहते. यही वजह है कि विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में वे लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अख्तियार कर रहे हैं.
समीक्षा बैठक करते मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी
बैठक में स्वास्थ विभाग के कोई अधिकारी उपस्थित नहीं थे. जिससे आयुष्मान योजना अंतर्गत समीक्षा नहीं किया जा सका इसके लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आयुष्मान योजना का वेतन रोका गया. इसी प्रकार ग्रामीण आजीविका मिशन के खराब प्रगति व वाले कार्मिकों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए. शादी अनुदान पेंशन में दिव्यांग कल्याण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में लंबित आवेदन पत्रों तथा कन्या सुमंगल योजना के संबंध में जिन विकास खंडों की प्रगति असंतोषजनक है, उनके उत्तरदाई सहायक विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया.