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राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता अभियान 23 दिसंबर तक चलेगा- पूर्व एमएलसी रामाशीष राय - Chaudhary Charan Singh birth anniversary

राष्ट्रीय लोकदल ने देश एवं प्रदेश में सदस्यता अभियान को हर बूथ तक पहुंचाने के लिए चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर तक लाखों सदस्य बनाने का संकल्प लिया है.

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राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय

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Published : Jul 9, 2022, 5:19 PM IST

वाराणसी: राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी रामाशीष राय आज वाराणसी पहुंचे. उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि, किसान नौजवान की लड़ाई रालोद लड़ेगा. उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने और प्रतिवर्ष दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था. ना किसान की आय दोगुनी हुई और न ही नौजवानों को रोजगार मुहैया हो सका.

उन्होंने कहा कि, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई से लोग बेहाल है. आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है. कानून व्यवस्था की हालत नाजुक है.अग्निवीर बनाने की योजना युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है. प्रधानमंत्री वन रैंक वन पेंशन का वायदा करके सत्ता में आए, परंतु आज नो रैंक नो पेंशन की स्कीम सेना में लागू कर रहे हैं. प्रधानमंत्री के इस खेल से पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करने वाले हमारे सैनिकों का मनोबल कमजोर हुआ है और देश के नौजवानों में निराशा और हताशा व्याप्त हो गई है.

राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता अभियान 23 दिसंबर तक, RLD प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने दी जानकारी
रामाशीष राय ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण देश में आर्थिक असमानता, गैर बराबरी और गरीबी बढ़ रही है. राजनीतिक और सामाजिक ताना-बाना कारपोरेट राजनीति के कारण बिखर रहा है. राष्ट्रीय लोकदल सामाजिक न्याय और समता, भाईचारा समाज में स्थापित कर रहा है और इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है. राष्ट्रीय लोकदल ने देश एवं प्रदेश में सदस्यता अभियान को हर बूथ तक पहुंचाने के लिए चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर तक लाखों सदस्य बनाने का संकल्प लिया है.इसे भी पढ़े-अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे जयंत चौधरी, कहा- यह योजना अस्वीकार

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि, उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों से किसान परेशान है. चुनाव में प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि 10 मार्च के बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा. किंतु अभी तक कोई कार्रवाई इस संदर्भ में धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रही है. सरकार ने वायदा किया था कि गन्ना किसानों को उनका बकाया भुगतान 14 दिन के भीतर कर दिया जाएगा. लेकिन, गन्ना किसानों का बकाया करोड़ों रुपया गन्ना मिले दबाए बैठी है, जो कि अभी तक किसानों को नहीं मिला है.

वहीं उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि, प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. पूरे प्रदेश में हत्या, लूट एवं बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है.

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