पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर संवाददाता प्रतिमा तिवारी की खास रिपोर्ट वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो अपने साथ कई योजनाओं की सौगात लेकर आते हैं. इस बार भी वे गंजारी स्टेडियम सहित कई योजनाएं काशी वासियों के लिए लेकर आ रहे हैं. इस दौरान उनका एक कार्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का है. जहां पर लगभग 5000 महिलाओं से पीएम मोदी सीधा संवाद करेंगे. इसमें महिलाओं के लिए किए गए काम के साथ लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण पर भी बात करेंगे.
पीएम मोदी की ओर से लागू की गईं महिलाओं के लिए योजनाएं पीएम मोदी जानते हैं कैसे योजनाओं को घर-घर पहुंचाना हैःराजनीतिक विश्लेषक प्रो. रवि प्रकाश पांडेय की मानें तो पीएम मोदी को यह पता है कि कैसे अपनी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना है. उसका सबसे सीधा माध्यम होती हैं गृहणियां. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हम-आप सभी जानते हैं कि किचन में अगर राशन पहुंच रहा है तो उसके लिए महिलाओं से अधिक कौन खुश रहेगा. जब गरीब के घर में खाना बनता है तो जाहिर सी बात है कि वे इसे लेकर खुश होंगे ही. ऊपर से सोने पर सुगाहा कि प्रधानमंत्री खुद उनसे इस बारे में बात करने चले आते हैं और सीधा संवाद काम कर जाता है. यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं को चलाते हैं और उनका सीधा फीडबैक चुनावों में दिख जाता है.
योजनाएं, जिनसे महिलाओं को सीधा लाभ मिला
- सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन- केंद्र सरकार ने साल 2020 में महिला अधिकारियों सेना में स्थायी कमीशन का रास्ता साफ कर दिया. केंद्र की मोदी सरकार ने सेना में प्रमुख पदों पर महिलाओं की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया था.
- मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते की- महिलाओं के हक में सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला रहा है. मोदी सरकार ने सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया. सरकार ने ये फैसला साल 2021 में लिया था.
- तीन तलाक पर कानूनी पाबंदी- केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में तीन तलाक पर कानूनी पाबंदी लगाई. इससे मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसे सजा से बचने का रास्ता मिल गया. सरकार के इस फैसले का मुस्लिम समाज की महिलाओं ने दिल खोलकर स्वागत किया.
- महिला आरक्षण बिल- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते दिन संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया. इस आरक्षण बिल के जरिए लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है. इसे साल 2024 के बाद अमल में लाया जाना है.
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- पीएम मोदी की इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं को और बच्चे के जन्म के बाद आर्थिक सहायता दी जाती है. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2.0 में चयनित महिलाओं को 11 हजार की सहायता राशि दी जाएगी. प्रथम शिशु पर 5000 रुपये की सहायता राशि. वहीं दूसरा शिशु बेटी होने पर 6000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जो कि पहले सिर्फ प्रथम शिशु पर ही था.
महिलाओं के हित में फैसले से सीधा जुड़ावः वाराणसी के राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि जिस तरह से तीन तलाक का फैसला लिया गया था, वह अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ था. महिलाओं के हक में लिए गए इस फैसले ने मुस्लिम समेत अन्य महिलाओं के मन में इस सरकार के लिए जगह बनाई. हम ऐसा कह सकते हैं कि मोदी नाम ने महिलाओं के बीच काफी जगह बना ली. आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि ज्यादातर कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए योजनाओं की भरमार रहती है. मातृत्व वंदना, नारी शक्ति हो या फिर हर घर पानी और शौचालय. इन सभी योजनाओं ने महिलाओं को ही फायदा पहुंचाया है.
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