वाराणसी : जिले में इन दिनों कई इलाकों में बिछाई जा रही सीवरलाइन व पेयजल की पाइप लाइन के कारण सड़कों पर खोदे गए गड्ढे लोगों की जान की आफत बने हुए हैं. स्थानीय लोगों की मानें तो नियोजित तरीके से खुदाई न होने के कारण जगह-जगह यातायात भी बाधित हो रहा है.
सड़कों पर खुदे गड्ढे से लोग परेशान.
अधिवक्ता सुमित जायसवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि शहर में इन दिनों स्मार्ट सिटी के नाम पर खोदे गए गड्ढे से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं व विभागों की लापरवाही के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है. वहीं बेतरतीब ढंग से गड्ढे खोद दिए जाते हैं जबकि एक मार्ग पर खोदे गए गड्ढे का कार्य पूरा करके दूसरा गड्ढा खोदा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वाराणसी को गड्ढा मुक्त करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए, लेकिन उसका पालन जमीनी स्तर पर अभी तक नहीं हो सका.
बनी रहती है जाम की स्थिति
स्थानीय नागरिक साड़ी व्यापारी साजिद लारी बताते हैं कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्मार्ट सिटी के तहत शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, जिसका हम सब सहयोग करते हैं. लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि शहर के सिगरा, गोदौलिया सहित कई क्षेत्रों में पाइप लाइन डाले जाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसमें अनियमितता बरती जा रही है. उन्होंने बताया कि शहर में जगह-जगह खोदे गए गड्ढों के कारण यातायात भी बाधित हो रहा है.
गड्ढा मुक्त नहीं हो सका शहर
स्थानीय नागरिक अधिवक्ता पंकज यादव ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस सहित पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन विभागों की लापरवाही के कारण पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी उनके निर्देशों का पालन नहीं हो सका. उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह-जगह शहर में गड्ढे कर दिए गए हैं, लेकिन धीमी कार्य प्रगति व लापरवाही के कारण उन गड्ढों को पाटने व सड़कों को दुरुस्त करने में अधिक समय लग जा रहा है.
इन व्यस्तम मार्गों पर हो रही खुदाई
स्मार्ट सिटी के तहत शहर में सीवर लाइन और पेयजल पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है. इस कार्य के दौरान शहर के सिगरा, गोदौलिया, मैदागिन, चौक, दशाश्वमेध घाट सहित अन्य क्षेत्रों में गड्ढे खोदे गए हैं.
शासन ने लोक निर्माण विभाग को सौंपा था 14 सड़क
पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने के लिए विगत दिनों शासन ने नगर निगम की 7 मीटर से अधिक चौड़ी 14 सड़कों को हटाकर लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया था. कहा गया था कि लोक निर्माण विभाग सड़कों का सर्वे कराकर अपने हिसाब से मरम्मत करेगा, जिससे शहरवासियों के आवागमन में परेशानी न हो.
विभाग ने शासन को भेजी थी सड़कों के सर्वे की रिपोर्ट
पिछले माह लोक निर्माण विभाग ने नगर निगम की सूची के आधार पर सड़कों का सर्वे कराकर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी थी. इस बाबत प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग दीपक कुमार ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि सितंबर तक सड़कों की मराम्मत कराकर उन्हें आमजन के चलने लायक बना दी जाएगी.