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पंचायत चुनाव की तैयारियों में ढिलाई, डीएम ने रोका कई विभागों के कर्मचारियों का वेतन

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अधिकारियों की लापरवाही पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नाराजगी जाहिर की है. पंचायत चुनाव की तैयारियों में लापरवाही पर डीएम ने कई विभागों के कर्मचारियों के वेतन रोकने का भी आदेश दिया है. साथ उन्होंने 15 फरवरी 2021 तक पंचायत चुनाव सम्बंधी सभी तैयारियां पूर्ण कर लिये जाने की सख्त हिदायत दी है.

पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक
पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक

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Published : Jan 30, 2021, 1:41 PM IST

वाराणसी: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में पंचायत चुनाव से सम्बंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक की. उन्होंने पंचायत चुनाव से सम्बंधित कार्मिकों की फीडिंग पूरी न कराने पर नाराजगी जताई और ऐसे सभी विभागों का वेतन अगले आदेश तक रोके जाने का निर्देश दिया.

15 फरवरी तक तैयारियां हो पूरी

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 15 फरवरी 2021 तक पंचायत चुनाव सम्बंधी सभी तैयारियां पूर्ण कर लिये जाने की सख्त हिदायत दी. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने प्रभार की तैयारी समय से पूरा करायें. मतपत्रों के प्रभारी अधिकारी को मतपत्र सुरक्षित रखे जाने तथा प्रतिदिन उसकी सुरक्षा की जांच किये जाने का निर्देश दिया गया. एडीएम आपूर्ति को निर्देशित किया कि विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित कर तथा आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाये. सभी लेखपाल और सेक्रेटरी को जिम्मेदारी देते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गांव में दीवारों पर चुनाव प्रचार सम्बंधी पेंटिंग तथा पोस्टर चिपकाने का कार्य कोई न करने पाये.

7 फरवरी तक वोटर लिस्ट का काम पूरा हो

जिलाधिकारी ने एसडीएम और खण्ड विकास अधिकारी को अपनी निगरानी में वोटर लिस्ट का कार्य सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी देते हुए कहा कि सभी लेखपाल और सेक्रेटरी को एक से दो गांव आवंटित कर दिया जाये. मतदाता सूची में पात्र लोगों का नाम जोड़ने, अपात्र के नाम हटाने तथा सुधार के कार्य में लेखपाल और सेक्रेटरी आवंटित गांवों के निवासियों की जानकारी कर लें कि सूची के अनुसार कौन किस गांव का निवासी है. यह कार्य 7 फरवरी तक पूरा कराने का निर्देश दिया है. प्रत्येक गांव की सूची उस गांव में पढ़वाने का भी उन्होंने निर्देश दिया.

संवेदनशील गांवों को करें चिन्हित

डीएम ने कहा है की सर्वे के आधार पर अति संवेदनशील, संवेदनशील तथा सामान्य श्रेणी में चिन्हित गांव में संवेदनशीलता के कारणों की पड़ताल करें कि यह राजनीतिक विवाद है, गोलबंदी है तो किस कारण है, आपसी झगड़े हैं या कोई अन्य कारण से संवेदनशीलता है उसका पता लगाकर निवारण की कार्रवाई करते हुए सामान्य गांव की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाये. उन्होंने कहा कि मतदेय स्थलों को चिन्हित कर वहां प्रकाश, पेतजल, फर्नीचर, भवन की स्थिति आदि की व्यवस्था 7 फरवरी तक सर्वे कराकर बूथों के तैयारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

बूथों की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की है जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करायेगा. एसडीएम तथा बीडीओ को हर ब्लाक का नजरी नक्शा तैयार कराने का निर्देश दिया जबकि कुल 108 न्याय पंचायतें हैं तथा इनमें 2613 बूथ हैं. उन्होंने कहा कि एक सेक्टर में 20 बूथ तथा एक ब्लाक में दो से तीन जोन बनाये जायेंगे.

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