वाराणसी:उत्तर प्रदेश सरकार 10 से 12 फरवरी को प्रदेश में आर्थिक निवेश की नई गाथा लिखने जा रही है. जहां वाराणसी मंडल के चार जिलों वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली में निवेशकों ने लगभग दो लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव सरकार को दिया है.
बता दें कि नए भारत के ग्रोथ इंजन के तौर पर उभर रहे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में उद्यमियों ने डेढ़ लाख करोड़ के निवेश को लेकर एमओयू पर दस्तखत किए. निवेशकों का कहना है कि पूर्वांचल को माफिया राज से छुटकारा व नक्सलियों पर नकेल कसकर सरकार ने कानून व्यवस्था को पटरी पर ला दिया है. यहां मूलभूत सुविधाओं और जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हुए पूर्वांचल को निवेशकों और उद्यमियों के अनुकूल बनाया है, जिससे हम सुरक्षित होने के साथ बेहतर निवेश व उद्योग के बारे में सोच सकते हैं.
संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश कुमार सिंह बताया कि पूर्वांचल के 825 निवेशकों ने 1,52,310 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. वाराणसी मंडल के चार जिले वाराणसी, गाज़ीपुर, जौनपुर और चंदौली में कुल 825 निवेशकों ने उद्योग लगाने की सहमति दी है, जिससे पूर्वांचल में तकरीबन दो लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे.
वाराणसी मंडल के चार जिलों में हुए एमओयू की सूची
गौरतलब हो कि वाराणसी में 386 निवेशकों ने 130624.91 करोड़ का, चंदौली में 183 निवेशकों ने 11387.22 करोड़ का, जौनपुर में 103 निवेशकों ने 18481.94 करोड़ का और गाज़ीपुर में 155 निवेशकों ने 1815.63 करोड़ का एमओयू किया है.
सवा दो लाख से ज्यादा रोजगार मिलेंगे
बताते चलें कि 872 से 2,25,918 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा. इसमें वाराणसी में 1,17,413, चंदौली में 42,966, जौनपुर में 2,28,278 और गाज़ीपुर में 8,341 लोगों को रोजगार मिलेगा.
विभागवार आकड़े
पर्यटन विभाग- 76 (इंटेंट)-54324 करोड़ (निवेश प्रस्ताव) -38505 (रोजगार), चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग- 18 (इंटेंट)-36957 करोड़ (निवेश प्रस्ताव)- 15273 (रोजगार), ऊर्जा विभाग-2 (इंटेंट)-22800 करोड़ (निवेश प्रस्ताव) -6000 (रोजगार), उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण-16 (इंटेंट)-12825 करोड़ (निवेश प्रस्ताव)-51605 (रोजगार), एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग-476 (इंटेंट) -6562 करोड़ (निवेश प्रस्ताव) -35478 (रोजगार), ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत विभाग-14 (इंटेंट)- 5935 करोड़ (निवेश प्रस्ताव)-3155 (रोजगार), आवास विभाग-48 (इंटेंट) -5216 करोड़ (निवेश प्रस्ताव)-11664 (रोजगार), बागवानी विभाग-34 (इंटेंट) -1971 करोड़ (निवेश प्रस्ताव) -12329 (रोजगार), शहरी विकास विभाग-6 (इंटेंट) -1850 करोड़ (निवेश प्रस्ताव) -3240 (रोजगार), हथकरघा और कपड़ा विभाग-43 (इंटेंट) -1142 करोड़ (निवेश प्रस्ताव) -4618 (रोजगार), इंफ्रास्टचर एवं औद्योगिक विकास विभाग-1 (इंटेंट) -900 करोड़ (निवेश प्रस्ताव) -100 (रोजगार), डेयरी विकास विभाग-41 (इंटेंट) -651 करोड़ (निवेश प्रस्ताव) -3956 (रोजगार), खाद्य और नागरिक आपूर्ति-5 (इंटेंट) -650 करोड़ (निवेश प्रस्ताव)-246 (रोजगार), आबकारी विभाग-1 (इंटेंट) -150 करोड़ (निवेश प्रस्ताव) -40 (रोजगार), खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन-5 (इंटेंट) -120 करोड़ (निवेश प्रस्ताव) -2085 (रोजगार), चिकित्सा शिक्षा विभाग-4 (इंटेंट) - 2370 (निवेश प्रस्ताव) करोड़ - 119 (रोजगार), पशुपालन विभाग-10 (इंटेंट) -43 करोड़ -272 (रोजगार), आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग-3 (इंटेंट) -36 करोड़ -100 (रोजगार), सहकारिता विभाग-11 (इंटेंट) -27 करोड़-195 (रोजगार), तकनीकी शिक्षा-6 (इंटेंट) -11 करोड़-106 (रोजगार), बेसिक शिक्षा विभाग-1 (इंटेंट) -9 करोड़ -35 (रोजगार), व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग-2 (इंटेंट) -6 करोड़-125 (रोजगार), उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण-1 (इंटेंट) -5 करोड़-30 (रोजगार), मत्स्य विभाग-1 (इंटेंट) -1 करोड़.
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