वाराणसी: कमिश्नरी सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक मंत्री स्किल डेवलपमेंट, महेंद्र नाथ पांडेय की अध्यक्षता में वेब लिंक के माध्यम से की गई, जिसमें जिला स्तर से जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया गया. पिछली बैठक में सांसदों, विधायकों व मंत्रियों के प्राप्त 24 सुझाव पर जिलाधिकारी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई. इस दौरान योगी सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जहां पर भी विकास संबंधी कार्य कराए जाएं. वहां पर निर्धारित मानक और कार्य कराए गए. मानक का जिक्र कर बोर्ड लगाए जाए, ताकि चीजें स्पष्ट हों और ऐसा न करने पर उन्होंने कार्रवाई की भी बात कही.
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने संकट्ठा नगर की एक गली में वाटर सप्लाई नहीं हो पाने के संबंध में जलकल विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी. ग्रामीण पेयजल परियोजना में कुल 97 परियोजनाओं में से 46 परियोजनाओं का एस्टीमेट भेजा जा चुका है, तथा 13 परियोजनाएं नगर निगम के अंतर्गत गई हैं. विधायक अवधेश सिंह द्वारा कठिरांव, बड़ागांव, सिंधोरा में पंप की मोटर जलने की शिकायत को प्राथमिकता पर करवाने की बात कही. अध्यक्ष द्वारा हर घर जल, हर घर नल योजना से वाराणसी की अन्य पेयजल योजनाओं को जोड़े जाने की संभावना पर बल देते हुए विशेषज्ञों द्वारा इसे विस्तार देने पर जोर दिया.
स्कूल यूनिफॉर्म के विषय में बताया कि स्कूल ड्रेस बनाने के लिए हथकरघा वस्त्र उद्योग तथा खादी ग्राम उद्योग संस्था को कार्य सौंपे गए हैं. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कहा गया कि विद्युत विभाग द्वारा मनमाने तरीके से पोल लगाने की शिकायत के संबंध में पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग के साथ बैठक कर समस्या का निदान कराएं. शहर में कराए जा रहे विकास कार्यों से संबंधित मानक का बोर्ड लगवाने में कोताही न की जाए, जहां भी विकास कार्य किए जाएं. मानक संबंधी बोर्ड कार्यदाई संस्था द्वारा अवश्य लगवाएं. जहां ऐसा न किया जा रहा हो तो संबंधित के खिलाफ अध्यक्ष महोदय द्वारा डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए. कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा दिव्यांग जनों के लिए पेंशन व्यवस्था का लाभ डोर स्टेप पर उपलब्ध कराने की मांग की गई.
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति स्कूल सातों महुआ में अध्यापन कार्य की जांच कराया गया. इसमें सभी कार्य सुचारू रूप से किये जा रहे हैं. विधायक रोहनिया की समस्या के विषय में बताया गया कि गंगापुर में डूडा के अंतर्गत 230 लोगों को पहली किस्त भेजी जा चुकी है. पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी सभी को पहली किस्त भेजी जा चुकी है. दूसरी किस्त की धनराशि भेजने पर कार्य जारी है.
सारनाथ पंचकोशी मार्ग पर ट्यूबवेल का विद्युत संयोजन कर दिए जाने की जानकारी पर मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने हेतु अध्यक्ष से मांग की. जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की पीएम आवास प्लस योजना के अंतर्गत 60 हजार लाभार्थी ढूंढ कर सूची में जोड़े गए हैं, जिसमें सभी कच्चे घरों को शामिल किया गया है. नगर निगम में जो गांव शामिल किए गए हैं. उसके लिए पंचायती राज एवं नगर विकास को पत्र लिखा गया है. अभी तक इसकी गाइडलाइन नगर निगम को नहीं प्राप्त हुई है. स्टार्म वाटर ड्रेनेज को सीवर लाइन से जोड़े जाने पर समस्या के बारे में गंगा प्रदूषण नियंत्रण के अभियंता ने इसे अलग किये जाने के कार्य का इस्टीमेट भेजने की जानकारी दी. समिति के सदस्य शतरुद्र प्रकाश ने भी महमूरगंज सिगरा मार्ग पर सीवर समस्या समाधान कराने तथा आकाशवाणी रोड के सीवर लाइन की डिसिल्टिंग कराने हेतु गंगा प्रदूषण नियंत्रण के अभियंता को प्राथमिकता पर कराए जाने का निर्देश दिया गया. दीनापुर एवं एसटीपी के पानी से किसा की फसलों को नुकसान पहुंचने की जानकारी पर जांच कराने के निर्देश दिए गए.
नगर आयुक्त द्वारा करसड़ा प्लांट की क्षमता 600 एमएलडी से बढ़ाकर 800 एमएलडी किए जाने की जानकारी दी. मृत पशुओं के निस्तारण के लिए करसाना के पास स्थान चिन्हित किया गया है. परंतु जिलाधिकारी द्वारा मृतपशुओं के निस्तारण हेतु विद्युत डिस्पोजल सिस्टम लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किये जाने का निर्देश दिया. फसल बीमा योजना के अंतर्गत बताया गया कि 554 कृषकों को लाभ दिया चुका है. एमएलसी शतरुद्र प्रकाश द्वारा कोविड -19 पर चर्चा के प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने पर जिलाधिकारी ने कोरोना से संबंधित संपूर्ण विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सभी प्रयासों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी समिति को दी गई.
