वाराणसी: बनारस में ट्रांसपोर्ट एरिया की एक्टिविटी के कारण लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने और ट्रांसपोर्ट नगर को पूरे व्यवस्थित तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए अब वाराणसी में प्लानिंग तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है. रोहनिया राजातालाब मार्ग पर इस अधूरी परियोजना को पूरा करने के लिए अब कोर्ट के आदेश के बाद तेजी से प्लान को इंप्लीमेंट करने की तैयारी वाराणसी विकास प्राधिकरण कर रहा है. मोहन सराय में बनने वाली ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर किसानों और वीडीए के बीच विवाद लगभग खत्म हो गया है. अब जमीन काफी हद तक वाराणसी विकास प्राधिकरण के हाथ में आ गई है. लहरतारा समेत नगर के कई इलाकों में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था से लगने वाले जाम को अब जल्द वीडीए यहां पर नए ट्रांसपोर्ट नगर डेवलपमेंट के बाद खत्म करने की तैयारी कर रहा है.
दरअसल, वाराणसी विकास प्राधिकरण मोहन सराय के आसपास के गांव से करीब 89 हेक्टेयर जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए जो भी विवाद था, वह लगभग खत्म हो गया है और किसानों से जमीन लेकर इस पर वीडीए ने अपना कब्जा भी कर लिया है. वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल का कहना है कि अप्रैल 2003 में इन गांवों के किसानों की 45 हेक्टेयर जमीन खरीद ली गई थी. दूसरे किसानों ने जमीन न देने के बाद आंदोलन शुरू किया था. इसके बाद मामला कोर्ट में गया था. कोर्ट ने सारी चीजों को स्पष्ट करते हुए इस मामले में निर्देशित कर काम को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था. इसके बाद सारे विवाद खत्म करके अब जमीन को वीडीए ने अपने कब्जे में ले लिया है, जो मुआवजे को लेकर विवाद था वह लगभग खत्म हो गया है.
1998 में ट्रांसपोर्ट नगर का प्रस्ताव तैयार हुआ था. इसके बाद 18 दिसंबर 2000 को जमीन अधिग्रहण के लिए गजट पास हुआ था. उस वक्त 82 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट की लागत थी. इसमें 37 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई थी. इस मामले में मोहन सराय, बैरवन, करनादांडी और मिल्कीचक गांव के किसानों से जमीन की खरीदारी होनी थी. इस बारे में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर में डेवलपमेंट के लिए बहुत से प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं. इसमें विकास प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा है और यहां पर एक बस स्टैंड का काम जल्द शुरू होने जा रहा है. इसके अलावा वाराणसी विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में सड़क, जलनिकासी, सीवर और स्ट्रीट लाइट की सुविधा मुहैया कराने का प्लान भी तैयार कर लिया है.
किसानों की सहमति के बाद निर्माण कार्य होगा शुरू