वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम को निर्देशित किया कि जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ पूरा कराएं. वाराणसी मंडल के जनपदों में 12,700 करोड़ की कुल 97 निर्माणाधीन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए. जौनपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की प्रगति धीमी होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने डीएम से इसमें तेजी लाने को कहा. समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा. सीएम ने स्पष्ट कहा कि किसी गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए और माफिया बचना नहीं चाहिए.
सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में विकास एवं जनपदो में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति सहित कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक में भाग ले रहे थे. जनपद चंदौली, जौनपुर एवं गाजीपुर के अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया.
अफसरों के फोन न उठाने पर उन्होंने कहा कि इसमें सुधार लाएं वरना कार्रवाई की जाएगी. प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी माह में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें. जल जीवन मिशन की समीक्षा करें. प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक जल समिति बनाई जाए. घरों में शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो. बारिश में जलभराव से बचाव की योजना बनाई जाए. गेहूं क्रय केंद्रों में नियमित खरीद हो. राशन में घटतौली न होने पाए. जनप्रतिनिधि राशन की दुकान में घटतौली की जांच करें. निर्माणाधीन परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व स्वीकृति कई परियोजनाओं को आचार संहिता लगते ही उसकी आड़ लेकर कई परियोजनाओं को विभागीय अधिकारियों ने रोक दिया था. यह आपत्तिजनक है. जल निगम द्वारा अपने कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कराए जाने अथवा क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिए संबंधित विभागों को धनराशि मुहैया कराए जाने का निर्देश दिए. निर्माणाधीन फ्लाईओवरों में सुरक्षा मानकों का हर हाल में पालन हो.
अटल आवासीय योजना में वाराणसी जनपद की प्रगति धीमी होने पर तेजी लाए जाने का निर्देश दिया. कहा कि परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के खातों में शासन द्वारा भेजी गई धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाए. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रधानाध्यापकों के साथ में बैठक कर इसे दिखावाया जाए कि जिन छात्रों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं, उन पैसों से ड्रेस आदि खरीदी गई या नहीं. आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से पोषाहार वितरण सुनिश्चित कराए जाए. आरटीओ अफसरों से कहा कि ओवरलोडिंग एवं डग्गामार वाहनों का संचालन कतई न हो. नगर निगम स्ट्रीट वेंडरों व व्यापारियों के साथ अच्छा संवाद स्थापित करें ताकि अतिक्रमण न हो हो.