विकास कार्यों में पारदर्शिता रखें ताकि शिकायतें प्राप्त न हों- अपर प्रमुख सचिव

वाराणसी में अपर प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश तथा जनपद के नोडल अधिकारी डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने सर्किट हाउस में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों सहित कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं को निर्देशित दिया. उन्होंने कहा कि कार्यों में पूरी पारदर्शिता रखे ताकि शिकायत न हो.

वाराणसी : अपर प्रमुख सचिव तथा जनपद के नोडल अधिकारी डॉ. देवेश चतुर्वेदी बुधवार को सर्किट हाउस में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों सहित कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं को निर्देशित दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यों में पूरी पारदर्शिता रखे ताकि शिकायत न हो. वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है बजट का दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए. साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों से समन्वय और सहयोग लिया जाए.

बजट का दुरुपयोग न करें- अपर मुख्य सचिव

समीक्षा बैठक में अपर प्रमुख सचिव ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली. इस दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद में नहरों की समस्त 61 टेलो पर पानी पहुंचाया जा चुका है. उसी गांव के ही कार्मिक से सत्यापन कराया जा रहा है. विद्युत विभाग निमेष मिल और झटपट पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर समय से कनेक्शन दिए जा रहे हैं. वहीं पीडब्लूडी ने नई सड़क, चौड़ीकरण के लिए 76 नए कार्य लिए हैं. इनमें से 62 कार्य पूर्ण हो चुके हैं. इस में लगभग 30 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं. वहीं मार्च 2021 तक 74 कार्य पूर्ण हो जाएंगे.

इसके अतिरिक्त सड़क विशेष मरम्मत के 17 कार्य है जिसमें 9 पूरा हो चुके हैं, शेष मार्च तक पूरे हो जाएंगे. जनपद में 8 आरओबी बन रहे हैं. इसमें कोनिया घाट और आशापुर में कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा. 4 पुलों का कार्य जून 2021 में तक पूरा कर लिया जाएगा. वहीं 2 दिसंबर 2021 तक सभी कार्य पूरा हो जाएगा. पुलों के लिए 383.53 करोड़ रूपया अवमुक्त हो चुका है.

कार्यों में पारदर्शिता रखें-अपर मुख्य सचिव

बैठक में अमृत योजना में सीवर निर्माण, पेयजल कार्य, पार्क सुंदरीकरण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, छात्रवृत्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, मनरेगा, वानिकीकरण, दुग्ध विकास, स्वरोजगार योजना, श्रमिक कल्याण योजना, 50 लाख रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्यों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आदि की बिंदुवार समीक्षा हुई. इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कार्य तेजी से पूर्ण करे. काशी के कार्य ग्लोबल पर फोकस होते हैं.