वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा के रास्ते परिवहन व्यवस्था को बेहतर करके वाराणसी से इसे अलग-अलग जलमार्ग से कनेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और वाराणसी जिला प्रशासन इसके लिए प्रयासरत है. इसे लेकर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय, कमिश्नर कौशल राज शर्मा और अन्य अधिकारियों ने बैठक की. रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल को बेहतर तरीके से संचालित करने के साथ ही इसको हर मार्ग से जोड़ने पर चर्चा हुई. बैठक में कुल 29 हेक्टेयर जमीन में से 18 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने की धीमी रफ्तार पर नाराजगी भी जताई गई. इसमें तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए गए.
प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक जमीन अधिग्रहण समेत जेटी, प्रशासनिक भवन व अन्य निर्माण पर 209 करोड़ रुपए खर्च होने हैं. बैठक में कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बची हुई 11 हेक्टेयर जमीन अब तक अधिग्रहित न किए जाने की वजह जानी. धनराशि के अभाव में अधिग्रहण अटके होने की जानकारी प्राधिकरण के अध्यक्ष को दी गई. इस पर उन्होंने 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने की बात भी बताई. शेष भूमि के अधिग्रहण का कार्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार करने के लिए भी कहा गया.