वाराणसी:वाराणसी विकास प्राधिकरण में जन-सामान्य को शमन मानचित्र जमा करने एवं स्वीकृत करवाने हेतु तथा भवनों पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनिमय-1973 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत नोटिस सुनवाई हेतु सामान्यतः प्राधिकरण कार्यालय का भ्रमण करना पड़ता है. इस प्रक्रिया को सरल बनाने तथा त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शमन मानचित्रों के समयबद्ध निस्तारण एवं भवनों पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की विभिन्न धाराओं नोटिस की सुनवाई हेतु प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को नक्शा समाधान दिवस तथा अन्य साप्ताहिक दिवसों में नियत दिवस पर प्राधिकरण द्वारा नियत स्थलों पर वार्ड/जोनवार 'सुनवायी एवं मानचित्र निस्तारण' कैम्प आहूत किया जा रहा है.
वहीं बुधवार को 'नक्शा समाधान दिवस कैम्प' में कुल 103 आगंतुक उपस्थित हुये. 263 नोटिस प्रकरणों की सुनवाई की गयी तथा 48 एनओसी विभिन्न अनुभागों द्वारा जारी की गयी. कुल 17 नए शमन मानचित्र आवेदन जमा हुये तथा 11 पूर्व में जमा मानचित्र आवेदनों को स्वीकृत किया गया. जिसमें कुल 2.9 करोड़ रुपये का शमन शुल्क लगाया गया. वहीं विभिन्न आवेदकों द्वारा कैम्प दिवस में 1.99 करोड़ रुपये का शमन शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा किया गया.
वाराणसी विकास प्राधिकरण में नक्शा समाधान दिवस में 11 मानचित्र स्वीकृत
वाराणसी जिले में 'नक्शा समाधान दिवस कैम्प' का आयोजन वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया. इस 'नक्शा समाधान दिवस कैम्प' में कुल 103 आगंतुक उपस्थित हुये. 263 नोटिस प्रकरणों की सुनवाई की गयी तथा 48 एनओसी विभिन्न अनुभागों द्वारा जारी की गयी.
मिला लगभग तीन करोड़ शमन शुल्क
जहां, आज प्राधिकरण कार्यालय में आहूत 'नक्शा सप्ताह दिवस' कैंप में वीडीए उपाध्यक्ष ईशा दुहन स्वयं सम्पूर्ण कैम्प अवधि में उपस्थित रही. प्रभारी अधिकारी (मानचित्र), प्रभारी अधिकारी (भवन), समस्त वार्डों के जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता (मानचित्र), समस्त अवर अभियंता (प्रवर्तन), समस्त अवर अभियंता (मानचित्र), समस्त वार्ड लिपिक, विन्यास लिपिक, नियोजन अनुभाग, अवाप्ति/सीलिंग अनुभाग, सम्पत्ति, विधि के समस्त संबन्धित कार्मिक सम्पूर्ण कैम्प अवधि में कैम्प स्थल पर उपस्थित रहे. वहीं प्राधिकरण द्वारा समस्त आम जनमानस एवं आवेदकों से अपील की जाती है कि उपरोक्त कैंप का अधिक से अधिक लाभ उठाए तथा प्रत्येक दशा में मानचित्र स्वीकृत कराकर ही स्वीकृति के अनुसार निर्माण करें.