उन्नाव: जिले में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. लालता प्रसाद के द्वारा बिना ई-टेंडर के एक करोड़ 10 लाख रुपए खर्च कर देने का मामला सामने आया है. इस पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब कुछ कर्मचारियों ने डीएम को लिखित शिकायत देकर उनके भुगतान न किए जाने की बात कही थी. उसके बाद डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच करने का आदेश दिया था. जांच में टीम ने पाया कि स्वास्थ्य विभाग में फर्नीचर खरीद में बड़ी गड़बड़ी हुई है और इसकी खरीद के लिए जेम पोर्टल से फर्म को फर्नीचर आपूर्ति का ऑर्डर दे दिया गया था.
क्या है पूरा मामला
- जिले के स्वास्थ्य विभाग में एक करोड़ दस लाख रुपए के फर्नीचर व उपकरण खरीद में मानकों की अनदेखी की गई है.
- 30 लाख से अधिक रकम खर्च करने की स्थिति में ही टेंडर प्रक्रिया अपनाने के निर्देश के बाद भी सीएमओ ने जेम पोर्टल के जरिए दो फर्म से करोड़ों रुपए का सामान खरीद डाला.
- कर्मचारियों ने डीएम से लिखित शिकायत की थी कि विभाग द्वारा उनके भुगतान नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर तीन सदस्यीय टीम द्वारा की गई जांच में इस पूरे खेल का खुलासा हुआ.
- टीम को अस्पताल में प्रयोग होने वाले उपकरण साज-सज्जा के उत्पादों की खरीद में भी गड़बड़ी मिली है.
- टीम ने जांच पूरी कर रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है.
...इस तरह घोटाले को दिया गया अंजाम
- छह माह पूर्व सीएमओ कार्यालय में 39 लाख 89 हजार रुपये खर्च कर फर्नीचर खरीदा गया था.
- सीएमओ ने फर्नीचर खरीद के लिए ई टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई.
- जेम पोर्टल के जरिए सीएमओ ने डीएम इंटरप्राइजेज अमीनाबाद व मैसर्स महाबली इंटरप्राइजेज इंदिरानगर के जरिए फर्नीचर खरीदा. इसके अलावा 10 लाख रुपए के उपकरण और 57 लाख रुपए से अधिक का साज सज्जा का सामान भी जेम पोर्टल के जरिए ही खरीद डाला.
- फर्नीचर खरीद में गुणवत्ता की अनदेखी भी की गई.
- इसकी शिकायत डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय को मिली तो उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच के आदेश दिए.
- सिटी मजिस्ट्रेट के अलावा वित्त एवं लेखा अधिकारी व जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जांच की, तो पता चला कि 15 दिन के अंदर जेम पोर्टल के जरिए एक करोड़ रुपए का सामान दो फर्मों से खरीदा गया है.
- खरीद में किसी भी यूनिट से मांग पत्र भी नहीं भेजा गया था.
- जांच टीम को फर्नीचर की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला.
- प्रक्रिया को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखते हुए जांच टीम ने रिपोर्ट डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय को भेज दी है.