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रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, 'कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार है प्रदेश सरकार' - up corona virus news

उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने सरकार को जिम्मेदार बताया है. उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब मरीजों को इलाज मिलना भी मुश्किल हो रहा है.

राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे

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Published : Jul 19, 2020, 6:32 PM IST

लखनऊ:प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने सरकार को जिम्मेदार बताया है. उन्होंने कहा है कि इस भयावह स्थिति के लिए प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह दोषी है, जिसने टेस्टिंग व्यवस्था पर प्रभावी कदम नहीं उठाए और प्रदेश वासियों को ऐसे भयानक वातावरण में जीने के लिए मजबूर कर दिया है.

राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि आज कई जनपदों में कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है फिर भी सरकार केवल मौखिक रूप से महामारी से लड़ रही है. संक्रमित लोगों की टेस्टिंग से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाओं में शासन की पंगुता स्पष्ट नजर आ रही है. सरकार की नाक के नीचे लखनऊ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भूमिका संदेह के घेरे में है. कोरोना मरीजों की बेतहासा बढ़ती संख्या के बीच अब मरीजों को इलाज मिलना भी मुश्किल हो रहा है.

लोगों को कई-कई दिन भटकने के बाद भी कोविड अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है. इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं और स्थिति फिर से लॉकडाउन की ओर पहुंच गई है. रालोद प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि यदि तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग सक्रिय न किया गया तो ज्यादा दूर की बात नहीं सिर्फ 15 दिन बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा.

बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े अब तेजी से बढ़ रहे हैं. हर रोज संख्या दो हजार के करीब या इससे ऊपर पहुंच रही है. वहीं लखनऊ में भी आंकड़ा अब 300 से ऊपर और 400 के करीब हर रोज जा पहुंचा है. ऐसे में अब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, जिससे प्रदेशवासी अब काफी चिंतित हैं. अब जनता के बीच से ही सरकार से कम से कम 15 दिन के लिए लॉकडाउन की मांग होने लगी है. सरकार की कार्यशैली पर सभी विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं.

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