सुलतानपुर:लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय फोरलेन प्राधिकरण के निर्माण कार्य में मुआवजा भुगतान की लंबी प्रक्रिया बड़ी बाधा बनकर सामने आई है. जिले के लंभुआ तहसील अंतर्गत कोइरीपुर नगर पंचायत में कई ऐसे भवन स्वामी हैं, जो किराए पर रहने के लिए पैसा मांग रहे हैं. उन्हें न मुआवजा मिला है और न ही कोई ढांचा हटाने का पैसा. प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया.
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नितिन गोकर्ण शनिवार को सुल्तानपुर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां विकास भवन में गार्ड आफ आनर देने के बाद बैठक शुरू हुई. बैठक के दौरान फोरलेन प्राधिकरण के अधिकारियों ने निर्माण में आ रही समस्याएं उठाई. इस दौरान मुआवजे का भुगतान लंबित होने और अतिक्रमण नहीं हटाने जाने का प्रकरण प्रमुखता से चर्चा में रहा.
फोरलेन प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि कोइरीपुर नगर पंचायत में कई ऐसे भवन स्वामी है, जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है. किराया देने के लिए वे सरकार से सहयोग चाहते हैं.
इसे भी पढ़ें:-दंगाइयों पर सख्त हुई योगी सरकार, हर्जाना वसूलने वाला अध्यादेश पारित
