सोनभद्र :जनपद में शनिवार को प्रभारी मंत्री और प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने दौरा किया. प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ कोविड-19 से बचाव के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की. बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि चुनावी ड्यूटी के दौरान कोविड से मृत शिक्षकों को अनुग्रह राशि का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को शासनादेश में परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं.
चुनावी ड्यूटी में हुई मौतों में मुआवजे को लेकर शासनादेश में किया जाएगा परिवर्तन मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की करेंगे समीक्षा
कलेक्ट्रेट में बैठक के बाद प्रभारीमंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने जिला अस्पताल स्थित कोविड के एल-2 अस्पताल का भी दौरा किया. पत्रकारों से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने कहा कि अभी कोरोना काल में सरकार द्वारा दी जा रहीं सुविधाओं की भी वह समीक्षा करेंगे. मरीजों को होम आइसोलेशन में मेडिकल किट, उनके सैनिटाइजेशन, डाॅक्टरों की टीम के मौके पर जाने की सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी. यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि जनता की शिकायतों का समाधान हो रहा है अथवा नहीं.
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पंचायत चुनावों में कोविड से हुई शिक्षकों की मौत का आंकड़ा नहीं
प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि चुनाव के समय कोविड से कितने शिक्षकों की मौत हुई, इस बात का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है. इसका विभागवार विश्लेषण नहीं किया जाता है. सामान्य परिस्थितियों में चुनाव के दौरान मृत्यु होने को लेकर चुनाव आयोग के पास एक गाइडलाइन है. उसके अनुसार ही चुनाव के दौरान मौत होने पर डेथ ऑन इलेक्शन ड्यूटी के अंतर्गत मुआवजा आदि तय किया जाता है.
नियमों में परिवर्तन से चुनाव बाद भी हुई मौत पर मिलेगा 30 लाख का मुआवजा
यह सामान्य परिस्थितियों में कोरोना के पहले की गाइडलाइन है. दूसरा विषय यह है कि शिक्षक संगठनों ने 1600 से अधिक शिक्षकों को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान मौत होने की बात कही है. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को पुरानी गाइडलाइन में संशोधन करने के आदेश दिए है ताकि चुनाव ड्यूटी के बाद भी यदि किसी शिक्षक की मृत्यु कोरोना से हुई है तो उसे विशेष 30 लाख की अनुग्रह राशि का लाभ पहुंचाया जा सके.
मृत शिक्षकों की संख्या अभी तक चिह्नित नहीं
हालांकि ऐसे मृतक शिक्षकों की संख्या अभी तक चिह्नित नहीं हो पाई है जिनके आश्रितों को यह लाभ मिलना है. यह संख्या चुनाव आयोग जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना प्राप्त कर तय करेगा. डीएम अभिषेक सिंह, सीडीओ एडीएम समेत सांसद विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे.
