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सोनभद्रः डीपीआरओ ने किया सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण

यूपी के सोनभद्र जिले में निर्मित हो रहे सामुदायिक शौचालयों का जिला पंचायत अधिकारी ने निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी को निर्देशित किया कि निर्मित हो रहे सामुदायिक शौचालय की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होनी चाहिए.

सामुदायिक शौचालयों का डीपीआररो ने किया निरीक्षण
सामुदायिक शौचालयों का डीपीआररो ने किया निरीक्षण

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Published : Sep 10, 2020, 4:26 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:14 PM IST

सोनभद्रः स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित हो रहे सामुदायिक शौचालय को गुणवत्तापूर्ण समय से पूर्ण करने के लिए आज जिला पंचायत अधिकारी विशाल सिंह ने ग्राम पंचायत मंगूराही और मदार में निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी को निर्देशित किया कि निर्मित हो रहे सामुदायिक शौचालय की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होनी चाहिए. उन्होंने निर्देश दिए कि सामुदायिक शौचालय में महिला एवं पुरुष के लिए दरवाजे विपरीत दिशा में खुले तथा इसमें रैम्प भी बनाए जाए.

डीपीआरओ ने निर्देश दिया की सामुदायिक शौचालय में रोशनदान की पर्याप्त व्यवस्था हो, जिससे कि धूप एवं हवा आ सके. साथ ही महिला कंपार्टमेंट में इंसीनरेटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु सचिव, ग्राम प्रधान, एडीओ पंचायत रॉबर्ट्सगंज को निर्देशित किया. निरीक्षण के अगले चरण में पूर्ण हो चुके सामुदायिक शौचालय केकराही का निरीक्षण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया गया. सामुदायिक शौचालय के यूरिनल में सफाई ठीक से न होने पर सफाई कर्मी को कड़ी चेतावनी दी गई. अगर निरीक्षण में सामुदायिक शौचालय गंदा पाया गया तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

जिला पंचायत अधिकारी विशाल सिंह बताया कि जनपद में 673 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य होना है. अभी 462 स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है एवं 112 सभी विकास खंडों में सामुदायिक शौचालय पूर्ण भी हो गए हैं. शेष का निर्माण भी जल्द शुरू कराया जाएगा. सभी शौचालयों की जियो टैगिंग भी कराई जा रही है.

उन्होंने सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देशित किया कि प्रतिदिन सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को शाम को दें. कितने शौचालय किस स्तर पर निर्मित हो रहे हैं. सामुदायिक शौचालय निर्माण में जिस सचिव द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है तो संबंधित सचिव पर कार्रवाई भी की जाएगी. डीपीआरओ ने बताया कि शासन के द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता में है. इसलिए प्रतिदिन निरीक्षण किया जाएगा एवं कार्य शुरू न मिलने पर ग्राम पंचायतों पर संख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:14 PM IST

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