सोनभद्र: पोषाहार कालाबाजारी का मामला, 28 आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवा समाप्त

यूपी के सोनभद्र में पोषाहार कालाबाजारी का मामला सामने आया था, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर इस मामले की जांच जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कराई, जिसके जांच में दोषी पाए जाने पर 28 आंगनबाड़ी कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है.

सोनभद्र: जनपद में पिछले माह म्योरपुर बाल विकास परियोजना का पोषाहार बभनी में पकड़ा गया था और दुद्धी बाल विकास परियोजना का पोषाहार म्योरपुर में पकड़ा गया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए थे. जिला कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में टीमों ने कई जगह छापेमारी की. इस छापेमारी में दुद्धी बाल विकास परियोजना और म्योरपुर बाल विकास परियोजना में काम करने वाली कई आंगनबाड़ी कर्मचारियों के घर से निर्धारित मात्रा से कम पोषाहार बरामद हुआ था, जिसके बाद जांच में दोषी पाई गईं आंगनबाड़ी कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है.

28 आंगनबाड़ी कर्मी बर्खास्त

• पोषाहार कालाबाजारी की शिकायत पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में टीमों ने कई जगह छापेमारी की थी.
• जिसमें दुद्धी बाल विकास परियोजना और म्योरपुर बाल विकास परियोजना में काम करने वाली कई आंगनबाड़ी कर्मियों के घर से निर्धारित मात्रा से कम पोषाहार बरामद हुआ था.
• जिसके बाद इसकी जांच की जा रही थी.
• इस जांच में दोषी पाए जाने पर 28 आगंनबाडी कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया.
• जिसमें 14 म्योरपुर बाल विकास परियोजना की और 14 दुद्धी बाल विकास परियोजना की आगंनबाडी कर्मी हैं.

इस मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने पोषाहार वितरण की जांच कराई तो मामला संज्ञान में आया कि पोषाहार की लगातार कालाबाजारी की जा रही है. इस क्रम में जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव और बाल विकास परियोजना के निदेशक को पत्र भेजा था, जिसमें दो सीडीपीओ, चार लिपिक और आठ मुख्य सेविकाओं को निलंबित किया गया.

इसके साथ ही दोनों परियोजनाओं में काम करने वाली 28 आंगनबाड़ी कर्मियों से जवाब-तलब किया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न देने पर 28 आंगनबाड़ी कर्मियों को जिलाधिकारी के अनुमोदन पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बर्खास्त कर दिया है.

सितंबर माह में दुद्धी परियोजना का पोषाहार अवैध रूप से म्योरपुर में पकड़ा गया था और 19 तारीख को म्योरपुर परियोजना का पोषाहार बभनी में पकड़ा गया था. इसकी जांच की गई थी और जांच आख्या शासन में भेजी गई थी. शासन स्तर से दो सीडीपीओ, चार लिपिक और आठ क्षेत्र मुख्य सेविका का पहले निलंबन किया जा चुका है. उसी क्रम में पोषाहार कम पाए जाने पर और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जिलाधिकारी की अनुमति से 28 आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई.
-अजीत कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी