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सीतापुर: सिंचाई और जल संसाधन विभाग की विशेष सचिव ने तटबंध निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण - घाघरा नदी तट पर तटबंध का किया जा रहा कार्य

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सिंचाई और जल संसाधन विभाग की विशेष सचिव डॉ. सारिका मोहन ने घाघरा नदी तट पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया. इस नदी पर तटबंध निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे बाढ़ का पानी जन और धन को हानि न पहुंचा सके.

special secretary of water resources department Investigation of river embankment work
सिंचाई और जल संसाधन विभाग की विशेष सचिव ने तटबंध निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

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Published : Jun 4, 2020, 10:15 AM IST

सीतापुर: जनपद में सिंचाई और जल संसाधन विभाग की विशेष सचिव डॉ. सारिका मोहन ने रामपुर मथुरा ब्लॉक का दौरा किया. उन्होंने घाघरा नदी तट पर 45 करोड़ की लागत से बन रहे तटबंध निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान स्थानीय विधायक ज्ञान तिवारी और जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी भी मौजूद रहे.

सिंचाई और जल संसाधन विभाग की विशेष सचिव ने तटबंध निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

घाघरा नदी तट पर विशेष सचिव ने निरीक्षण किया
जनपद का सेवता विधानसभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित इलाका है. यहां हर वर्ष बाढ़ से बड़े पैमाने पर जन व धन की हानि होती है. बीजेपी सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में ही बाढ़ को लेकर इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था. इस दौरान उन्होंने सेवता विधानसभा को बाढ़ से मुक्त करने का वादा किया था.
इसी क्रम में विधायक ज्ञान तिवारी के प्रयासों से रेउसा और रामपुर मथुरा इलाकों में तटबंध निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं. बुधवार को विशेष सचिव सारिका मोहन ने ग्राम बस्ती में चल रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बाढ़ खंड के अधिकारियों को पारदर्शी और बेहतर कार्य करने का निर्देश दिया.

विशेष सचिव ने कहा कि कार्य पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण हो. कोरोना के मद्देनजर कार्यस्थल पर सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. स्थानीय मजदूरों को तवज्जो दी जाए और अभियान चलाकर दिन-रात कार्य किया जाए. बाढ़ आने से पहले इन कार्यो को पूरा किया जाना चाहिए.

बाढ़ कार्यों की समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाती है. कार्यस्थल पर सभी एहतियाती संसाधन मुहैया हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा. विधायक ज्ञान तिवारी ने भी कार्य की गुणवत्ता और स्थानीय श्रमिकों को इसमें शामिल किए जाने पर जोर दिया है.
-अखिलेश तिवारी,जिलाधिकारी

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