सीतापुर: जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी की अध्यक्षता में आगामी धान खरीद वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत धान खरीद की तैयारी के दृष्टिगत एक बैठक की गई. कलेक्ट्रेट सभागार में धान क्रय केन्द्र एजेंसियों के जिला प्रबन्धकों एवं मण्डी सचिवों की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें 1 अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाले धान खरीद योजना की तैयारी के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई.
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी क्रय एजेंसियों के जिला प्रबंधक गत वर्ष में धान बेचने वाले किसानों से सम्पर्क कर पंजीकरण हेतु प्रेरित करें. समस्त क्षेत्रीय विपणन अधिकारी अपने उप जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पंजीकृत किसानों के सत्यापन में तेजी लाएं, जिससे किसी भी किसान को धान बेचने में कोई परेशानी न हो. साथ ही सभी जिला प्रबन्धक तत्काल अनुमोदित क्रय केन्द्रों पर क्रय केन्द्र प्रभारी की तैनाती करें, जिससे क्रय केन्द्रों की जियो टैगिंग हो सके.
इस वर्ष 6 क्रय एजेंसियों के 97 क्रय केन्द्र अनुमोदित हुए हैं. उन्होंने मण्डी सचिवों को निर्देशित किया कि सभी क्रय केन्द्रों को समय से उपकरण उपलब्ध करा दें. जनपद में इस बार सभी एजेंसियों द्वारा भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा.
जिलाधिकारी ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा कि सरकारी धान खरीद का कार्य राष्ट्रहित में बहुत महत्वपूर्ण है. व्यापक परिदृश्य में यह एक पुनीत कार्य है, जिससे न केवल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाता है, बल्कि आपात स्थिति एवं नागरिकों के उपयोगार्थ अनाज हमारे गोदामों में मौजूद रहता है. कोरोना जैसे संकट के समय में भी देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर रहा और अनाज की कमी नहीं होने पाई.
जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने कहा कि जनपद में नए बोरे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे खरीद में कोई परेशानी नहीं होगी. जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी एजेंसियां समय से ई-टेण्डरिंग की कार्यवाही पूरी कर लें. जनपद में उपलब्ध 22 राइस मिलों में से 20 राइस मिल जियो टैग हो गयी हैं. शासन द्वारा घोषित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कामन 1868 एवं ग्रेड ए 1888 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है.
