शामली: 700 करोड़ बकाये भुगतान को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन

यूपी के शामली जिले में किसानों ने थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से ब्याज समेत गन्ना भुगतान कराने की मांग की है. किसानों का यह आंदोलन गन्ना मंत्री सुरेश राणा के थानाभवन विधानसभा के स्थानीय थाने पर किया गया.

शामली:जिले में सोमवार को किसानों ने थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से ब्याज समेत गन्ना भुगतान कराने की मांग की है. किसानों का यह आंदोलन गन्ना मंत्री सुरेश राणा के थानाभवन विधानसभा के स्थानीय थाने पर किया गया. आंदोलन का नेतृत्व भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने किया.

दरअसल सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जिले के सैंकड़ों किसान ढ़ोल-नगाड़ों के साथ ट्रैक्टर-ट्राली पर सवार होकर थानाभवन थाने पहुंचे. किसानों ने थाने में दरी और खाट बिछाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. चीनी मिलों से बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर शुरू किए गए आंदोलन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने किया. सूचना पर पुलिस और प्रशासन से जुड़े आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. किसानों ने चीनी मिलों से मय ब्याज के गन्ना भुगतान कराने की मांग उठाई. इस बाबत मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को भी सौंपा गया. अधिकारियों द्वारा शीघ्रता से 15 दिनों के भीतर भुगतान कराने के आश्वासन पर थाने से धरना उठाया गया.

आंदोलन के लिए क्यों चुना थानाभवन थाना ?

सूबे के गन्ना मंत्री सुरेश राणा थानाभवन विधानसभा से विधायक हैं. यहीं पर उनका निवास स्थान भी है. गन्ना मंत्री शामली जिले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी विधानसभा में स्थित बजाज शुगर मिल समेत शामली के अन्य दो शुगर मिल किसानों को गन्ना भुगतान में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. इसके चलते किसानों ने गन्ना मंत्री की विधानसभा के थाने को आंदोलन के लिए चुना. किसानों ने बताया कि सरकार ने 14 दिनों के भीतर गन्ना भुगतान कराने का वायदा किया था, लेकिन चीनी मिलों की मनमानी के चलते उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

गन्ना एक्ट के तहत हो भुगतान: राकेश टिकैत
भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने बताया कि शामली जिले की तीन शुगर मिलों पर किसानों का करीब 700 करोड़ रूपये बकाया चल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना एक्ट के तहत किसानों का भुगतान कराए, जिसमें 14 दिनों अंदर गन्ने का भुगतान न करने पर 15 प्रतिशत ब्याज देने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार किसानों को ब्याज सहित गन्ना भुगतान कराए और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा.