शाहजहांपुर: जिला प्रशासन का एक ऐसा कारनामा सामने आया है, जिसे सुनकर आप चौक जाएंगे. यहां 500 रुपये की रिश्वत न देने पर नाराज सेक्रेटरी ने दो मासूम बच्चों को 102 और 104 साल की उम्र का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें बुजुर्ग साबित कर दिया. फिलहाल मामले में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने ग्राम सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. मामले में जिला प्रशासन ने भी जांच शुरू कर दी है.
परेशानी में परिजन
गोद में अपने दो बच्चों को लिए यह परिवार बेहद सकते में है. इन दोनों बच्चों की उम्र वैसे तो 2 साल और 4 साल है लेकिन ग्राम सेक्रेटरी ने जन्म प्रमाण पत्र में इनकी उम्र 102 साल और 104 साल दर्शा कर इस परिवार के लिए भारी परेशानी खड़ी कर दी है. जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से अब यह दोनों बच्चे पूरे तहसील में सबसे उम्रदराज बच्चे हैं.
जिला प्रशासन ने शुरू की जांच. सेक्रेटरी पर रिश्वत मांगने का आरोप
दरअसल थाना खुटार के बेला गांव के रहने वाले नन्हे लाल ने अपने 2 साल के बेटे शुभ और 4 साल के बेटे संकेत का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2 महीने पहले प्रधान और सेक्रेटरी को आवेदन दिया था. प्रमाण पत्र बनाने के लिए सेक्रेटरी सुशील चंद्र अग्निहोत्री ने नन्हे लाल से रिश्वत के तौर पर 500 रुपये मांगे थे. नन्हे लाल का कहना है कि जब उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो सेक्रेटरी ने भी उसे सबक सिखाने की धमकी दी थी.
...और बना दिया 102 और 104 साल का जन्म प्रमाण पत्र
सेक्रेटरी ने 2 साल के शुभ की जन्मतिथि 13 जून 1916 लिख दी, जबकि उसकी जन्मतिथि 13 जून 2016 थी. वहीं 4 साल के संकेत, जिसकी जन्म तिथि 6 जनवरी 1918 लिख दी, जबकि उसकी असली जन्म तिथि 6 जनवरी 2018 थी. सर्टिफिकेट मिलने के बाद नन्हे लाल और उसके परिवार के होश उड़ गए, क्योंकि इन्हीं सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें अपने बच्चों का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाना था. 500 रुपये रिश्वत न देने की सजा अब इस परिवार को भुगतनी पड़ रही है.
भ्रष्टाचार निवारण अदालत में की शिकायत
जब परिवार वालों ने सेक्रेटरी सुशील चंद्र गनोत्री और प्रधान प्रवीण मिश्रा से इसकी शिकायत की तो उसे धमका कर भगा दिया गया. नाराज परिवार ने पुलिस और प्रशासन में भी शिकायत की लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद बच्चों के चाचा पवन ने बरेली के भ्रष्टाचार निवारण की विशेष अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराई.
जिला प्रशासन ने दी सफाई
परिवार की शिकायत को कोर्ट ने बेहद गंभीर मानते हुए स्थानीय पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं. फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. जिला प्रशासन का कहना है कि सेक्रेटरी ने सही जन्म प्रमाण पत्र जारी किया था लेकिन परिवार के लोगों ने कोई फर्जी प्रमाण पत्र बना कर शिकायत की है. जिला प्रशासन का यह भी कहना है कि जांच में अगर सेक्रेटरी और प्रधान का दोष पाया गया तो मामले में कार्रवाई की जाएगी.
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