सहारनपुर :सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल की अवैध तरीकों से अर्जित की गई 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है. हाजी इकबाल, परिजनों और साझेदारों के खिलाफ थानों में मुकदमे दर्ज कर पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. नया खुलासा यह हुआ है कि हाजी इकबाल और उसके छोटे भाई महमूद अली ने MLC के चुनाव में जिस स्कूल के फर्जी शैक्षिक दस्तावेज लगाए थे वह स्कूल ही दस साल बाद खुला था. एक आरटीआई में इसका खुलासा हुआ है. फर्जी शैक्षिक योग्यता के आधार पर दोनों भाई 6-6 साल तक MLC रहे औऱ अब सरकार से पेंशन भी ले रहे हैं.
2007 में बसपा सरकार में खनन माफिया हाजी इकबाल पर मुख्यमंत्री मायावती मेहरबान हो गईं. इकबाल बाला ने न सिर्फ यमुना नदी का सीना चीर कर अवैध खनन को अंजाम दिया बल्कि एनजीटी और सरकारी नियमों का मख़ौल उड़ाया. 100 से 125 फ़ीट गहराई तक खनन कर कुछ ही वर्षो में बेनामी संपत्ति का बेताब बादशाह बन गया. बसपा शासनकाल मे करीब 14 चीनी मिलों को औने-पौने दाम में खरीद लिया. यहीं नहीं 20 हजार बीघा से ज्यादा जमीन अपने नौकरों, रिश्तेदारों एव परिजनों के नाम करा दी. सफेद रेत के काले कारोबार की काली कमाई के 10 हजार करोड़ से ज्यादा रुपया 111 फर्जी कंपनियों में लगाए हुए हैं. सीबीआई और ईडी इसकी जांच कर रही हैं.
हाजी इकबाल ने बसपा सरकार में 2010 में राजनीति में कदम रखा. बसपा के टिकट पर विधान परिषद का चुनाव लड़ा और पैसे बांटकर MLC बन गया. हैरानी की बात तो ये है कि MLC पद के चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय हाजी इकबाल ने देवबंद के एक ऐसे स्कूल से 1987 में आठवीं पास का शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र जमा किया जिस स्कूल की स्थापना ही साल 1996 में हुई थी. इक़बाल बाला ने निर्वाचन आयोग को गुमराह कर फर्जी शैक्षिक योग्यता के आधार पर विधान परिषद सदस्य की शपथ ली थी. हाजी इकबाल के रसूख के चलते उस वक्त चुनाव आयोग या सबंधित रिटर्निंग ऑफिसर ने इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की. 6 साल विधान परिषद का सदस्य रहते बसपा सरकार के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में भी खनन माफिया इकबाल बाला ने जमकर अवैध खनन किया. उनके इस खेल में पूर्व जिला अधिकारी और एसडीएम भी शामिल रहे.