सहारनपुर में शरद कुमार नाम के शख्स पर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने का आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने काला धन एकत्रित करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा है. उनकी सम्पत्तियों को कुर्क कर करोड़ों रुपये का काला धन एकत्रित कर देशा की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया है.

सहारनपुरः सीएम योगी प्रदेश भर में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी गलत तरीके से अर्जित की गई सम्पत्तियों को जब्त कर रहे हैं. लेकिन वहीं सहारनपुर विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर दलाली कर करोड़ों की अवैध सम्पत्ति अर्जित करने वाले के खिलाफ अभी तक शासन-प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है.

मोहल्ला पवन विहार निवासी विनय कुमार छाबडा पुत्र स्व.राम लाल छाबडा ने आज यहां कोर्ट रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण में दलाली का कार्य करने वाले शरद कुमार ने विभाग को करीब 50 करोड़ की हानि पहुंचायी है. शरद अधिकारियों और वीसी से सांठगांठ कर महानगर में कराये गये अवैध निर्माणो में मोटी रकम लेता है और अपनी दबंगई दिखाता है. उसने अपने, पत्नी और रिश्तेदारों के नाम से भी इस अवैध कमाई से पांच अवैध मकान हिम्मत नगर के आसपास और एक फ्लैट जीरकपुर चण्डीगढ में लिया हुआ है. इसके अलावा गांव पैरागपुर में खेती की जमीन खरीदी है.

यही नहीं इसने अपनी पत्नी संगीता देवी के नाम से भी करोड़ों रुपये के कई प्लाट इसी काली कमाई से खरीदे हुए हैं. शरद कुमार ने आज भी नगर में हो रहे निर्माणों में जेई और विभाग के अधिकारियों से सेटिंग कर लाखों रुपये महीने की काली कमाई कर रहा है.

उन्होंने कहा है कि सरकार उसके और उसके जैसे लोगों के खिलाफ मुहिम चलाकर उनकी काली कमाई को जब्त करे. क्योंकि शरद कुमार जैसे दलालों ने विकास प्राधिकरण से सांठगांठ कर कई करोड़ की सम्पत्ति अर्जित की गयी है. जिससे सरकार को कई करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान पहुंचा है. यही नहीं शरद कुमार ने पत्रकारों के नाम का ठेका लेकर विकास प्राधिकरण से मोटी कमाई करता है. ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.

पीडित ने इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की गयी है. पीडित ने कमिश्नर सहारनपुर मण्डल से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर उक्त दलाल शरद कुमार शरद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. इसके साथ ही नगर में हुए अवैध निर्माणों जिनकी जांच लोकायुक्त महोदय द्वारा करवायी जा चुकी है. उन पत्रावलियों पर निर्माणकर्ता को नोटिस भेजकर मानचित्र समन कर करोड़ों रुपये विभाग को प्राप्त कराने की कार्रवाई की मांग की है.