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राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह बोले, देश सविंधान से चलता है, उलेमाओं के नियम से नहीं

सहारनपुर में राज्यमंत्री मंत्री कुंवर बृजेश सिंह (Minister of State Kunwar Brijesh Singh) ने कहा कि देश उलेमाओं के नियम कानून से नहीं बल्कि देश के संविधान में प्रदत्त संवैधानिक नियमों एवं सराकरी व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है.

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सहारनपुर में राज्यमंत्री मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने कहा कि देश देश उलेमाओं के नियम कानून से नहीं बल्कि देश के संविधान में प्रदत्त संवैधानिक नियमों एवं सराकरी व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है

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Published : Sep 8, 2022, 3:51 PM IST

सहारनपुर: जनपद में इन दिनों उलेमा एवं संचालक मदरसों के सरकारी सर्वे का विरोध कर रहे हैं. वहीं राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह (Minister of State Kunwar Brijesh Singh) ने कहा कि देश उलेमाओं के नियम कानून से नहीं बल्कि देश के संविधान में प्रदत्त संवैधानिक नियमों एवं सरकारी व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है. सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उनका पालन मदरसे ही नहीं बल्कि सभी स्कूलों को करना चाहिए.

बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देश पर मदरसा बोर्ड परिषद ने मदरसों को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है. मदरसा बोर्ड परिषद ने प्रदेश के सभी मदरसों के सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत मदरसों के अस्तित्व के साथ-साथ उसमें मिलने वाली सुविधाओं को भी देखा और परखा जाएगा. सर्वे के बाद सभी मदरसों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा.

राज्यमंत्री मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने कहा देश सविंधान से चलता है..
मदरसा बोर्ड परिषद (Madrasa Board Council) के इस फैसले के बाद देवबंदी समेत प्रदेश के तमाम उलेमाओं ने नाराजगी जताई है. मदरसा बोर्ड परिषद के इस निर्णय पर देश भर में अलग बहस छिड़ी हुई है. जहां विपक्षी दल मदरसा संचालकों के पक्ष में है. वहीं जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. यही वजह है कि 3 दिन पहले जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर बैठक कर मदरसों के सर्वे होने के फैसले का विरोध किया है. वहीं, इस मामले में राज्यमंत्री मंत्री ने कहा कि किसी भी उलेमा या उलेमाओं के नेताओं की बयानबाजी से प्रदेश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.

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बता दें कि लोक निर्माण विभाग राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने उलेमाओं को आड़े हाथ में लेकर मदरसों के सर्वे को देशहित में बताया है. उन्होंने कहा कि देश का सविंधान उलेमाओं के नियम एवं कानून से नहीं चलेगा. देश के संविधान में पदत्त अधिकारों की सरकारी व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है. जो सरकार के नियम कायदे हैं. सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं। सरकार के सभी नियमो का पालन करना केवल मदरसे ही नही सभी स्कूलों और प्रदेश के तमाम शिक्षण संस्थानों का भी दायित्व बनता है. मदरसों को लेकर सरकार ने जो योजना बनाई है. उसके तहत सरकार अपना काम करेगी. उलेमा या उलेमाओं के नेताओं के कहने से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है.
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