सहारनपुर:जिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइनों को लेकर योगी सरकार गंभीर नजर आ रही है, जिसके चलते सरकार ने न सिर्फ बिजली के तारों को हटाने के आदेश दिए हैं, बल्कि स्कूली छात्रों के साथ होने वाले बिजली हादसे के लिए विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराया है.
विधुत विभाग को किया गया निर्देशित. मंडलायुक्त संजय सिंह ने बताया कि स्कूलों के ऊपर एवं परिसर से गुजर रहे बिजली के तारों को हटाने का शासनादेश जारी किया गया है. इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है. यदि भविष्य में स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ बिजली से कोई हादसा होता है तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही छात्रों के परिजनों को बिजली विभाग की ओर से मुआवजा राशि का जुर्माना लगाया जाएगा.
शासनादेश जारी कर विद्युत विभाग को किया गया निर्देशित-
बता दें कि गांव देहात के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के परिसर से बिजली की लाइन गुजर रही है. तार टूटने या फिर खंभों में करंट आने से स्कूली छात्रों के साथ हादसे होने का खतरा बना रहता है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों के ऊपर से गुजर रहे बिजली की तारों को हटाने का फैसला लिया है. इसके लिए शासनादेश जारी कर विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है.
मुख्य सचिव की ओर से शासनादेश जारी कर किया गया है. यदि किसी भी स्कूल के भवन, स्कूल परिसर से 11 हजार वोल्टेज बिजली की लाइन, एलटी लाइन या फिर हाईटेंशन लाइन गुजर रही है, जिनसे स्कूली बच्चों की सुरक्षा का खतरा बना हुआ है. ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर सूची बना ली जाए. संबंधित जिलाधिकारी उस सूची को बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को भेजेंगे. इसके बाद एक समय सीमा के अनुसार इन सभी-सभी जगहों में लगे बिजली के खंभों और बिजली के तारों को हटाने का काम किया जाएगा.
-संजय सिंह, मंडलायुक्त
