रामपुर:सपा सांसद आजम खां की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस बार रामपुर प्रशासन ने शासन को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को शासकीय नियंत्रण में करने का प्रस्ताव दिया गया है. प्रशासन की नौ सदस्यों की समिति द्वारा की गई जांच के बाद शासन को यह रिपोर्ट भेजी गई है.
प्रशासन द्वारा भेजे गए रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि जिन शर्तों के आधार पर जौहर यूनिवर्सिटी को जमीन दी गई थी. उन शर्तों का पालन नहीं किया गया है. चैरिटेबल की शर्तों का पालन नहीं किया गया है. इसलिए इसे शासकीय नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है.
जौहर यूनिवर्सिटी को शासकीय नियंत्रण में करने का प्रस्ताव. अपर जिलाधिकारी जगदंबा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी को शासन के नियंत्रण में करने के बारे में नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह नीतिगत विषय है. सरकार इसके बारे में निर्णय देगी. यहां से जो शिकायत थी उसके संदर्भ में रामपुर की नौ सदस्यीय जांच कमेटी ने 29 फरवरी को रिपोर्ट भेज दी है.
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उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत जो 78 हेक्टेयर टोटल जमीन है. जौहर यूनिवर्सिटी में उसमें से वर्तमान में 36 हेक्टेयर के आसपास जमीन शासकीय है. इसके अलावा जो पैसा वहां लगा है उसका जो आकलन कराया गया है, उसमें लगभग 163 करोड़ रुपये में 88 करोड़ रुपये शासकीय स्रोतों से पैसा लगा हुआ है.
अपर जिलाधिकारी ने बताया गया कि चैरिटी के रूप में जो शिक्षा की व्यवस्था दी जानी चाहिए थी. उसमें भी समस्या है सस्ती फीस नहीं है, शिक्षा को लेकर और उसकी गुणवत्ता को लेकर उस रिपोर्ट में इन चीजों का उल्लेख करते हुए यहां से एक प्रस्ताव भेजा गया है. जिसमें यह भेजा गया है कि इसको शासकीय नियंत्रण में लेकर उसके बारे में विचार कर लिया जाए. फिलहाल अभी इस बारे में कोई आदेश-निर्देश नहीं मिला है.
