रामपुर: रामपुरः नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिग्रहण के नाम पर लगभग 70 करोड़ के घोटाले के षड्यंत्र मामले में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मादड़ ने 9 लोगों को नोटिस भेजा है. रुद्रपुर काठगोदाम हाईवे के चौड़ीकरण के नाम पर कुछ दिन पहले घोटाले की साजिश का खुलासा हुआ था. जिसकी जांच चल रही है.
जानकारी देते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ दरअसल जिले की सीमा से सटे उत्तराखंड के रुद्रपुर काठगोदाम मार्ग के चौड़ीकरण के लिए रामपुर के 8 गांवों की जमीन का अधिग्रहण होना था. ये राष्टीय राज मार्ग रामपुर से रुद्रपुर तक बनना है. इसके लिए एनएचएआई की ओर से 6 सितंबर 2021 को डीएम रविंद्र कुमार को पत्र लिखकर जमीनों की खरीद-फरोख्त और श्रेणी बदले जाने पर रोक लगाने का आग्रह किया था. लेकिन अधिकारियों ने सांठगांठ कर रजिस्ट्री जारी रखी और भूमि की श्रेणी भी बदल डाली, जिससे प्रोजेक्ट का बजट बढ़ गया. इस पर प्राधिकरण के अफसरों ने डीएम से शिकायत की. मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने जांच कराई तो मामला सही पाया. इसी के चलते डीएम ने लगभग 9 लोगों को नोटिस जारी किया है.
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जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ ने बताया कि रुद्रपुर के चारों तरफ एक रिंग रोड बनाना है. इसको लेकर सितंबर और अक्टूबर में उनके पास एक पत्र आया था, जिसमें जमीनों के संबंध में जानकारी दी गई थी कि वहां पर धारा 80 के तहत कोई कार्रवाई और विक्रय न हो. लेकिन इसके बावजूद वहां पर जमीनों को बेचा गया. इस मामले की शिकायत कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने की थी. इसके बाद प्रथम दृष्टया यह मामला सही पाया गया.
डीएम ने बताया कि इसके बाद मामले में तत्काल कार्रवाई की गई. ड्यू डेट के बाद उन सभी लैंड नॉन एग्रीकल्चर डिक्लेरेशन भूमि धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं. साथ ही मौका मुआयना भी किया गया. वहां मौके पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं पाया गया है. डीएम ने कहा जो भी वहां जमीनें हैं उसमें लगभग 60 से 70 करोड़ का मुआवजा देना पड़ता. बिलासपुर के उप जिला अधिकारी अशोक कुमार की भूमिका भी संदिग्ध है. इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी है. उनके लिए भी एक कमेटी बनाई है, जो जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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