रामपुर:सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. आजम खान पर एक के बाद एक कार्रवाई करने के बाद अब अधिकारियों की अनियमितताओं को चिन्हित किया गया. जिला अधिकारी आंजनेय कुमार ने विगत समय के तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिये हैं.
जिलाधिकारी आंजनेय कुमार ने पूरा मामला बताते हुए स्पष्ट किया
जितने लोग इस अनियमितता में शामिल हैं उन्हें चिन्हित कर जिस तरह की कार्रवाई बनती है उसके लिए एक्सईएन नलकूप खंड को और ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया गया है. इसमें पहला प्रकरण नलकूप संख्या 101 का है जो 2004- 05 में निर्मित हुआ था. बाद में इस नलकूप को 2011 में तत्कालीन विधायक मोहम्मद आजम खान के प्रस्ताव पर इसको वहां से शिफ्ट करके गाटा संख्या 164 में जो खाद के गड्ढे में दर्ज है, वहां पर कर दिया गया था.
यह हमसफर रिजार्ट के पास है. इस नलकूप से पहले सिंचाई किसान किया करते थे. जब यह शिफ्ट हुआ तब सिर्फ एक ही किसान का नाम लिखा है और वह है आजम खान का. नलकूप था. जिससे किसानों के खेतों की सिंचाई होनी थी उसको शिफ्ट करके ऐसी जगह ले जाया गया जहां सिर्फ हमसफर रिजार्ट को पानी और सिंचाई की चीजें उन्हीं की गाटा संख्या में सारी चीजें जा रही थी.यह अनियमित कार्य है क्योंकि नलकूप की शूटिंग नहीं हो सकती. नियमानुसार यह नलकूप 2004 -05 में किसानों के लिए निर्मित होना .उसको अनियमित तरह से शिफ्ट करने में जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसके लिए निर्देशित किया गया है.
दूसरा मामला नगर पालिका द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के पेयजल योजना को अनियमित तरीके से हस्तगत करने का है. यह पेयजल परियोजना पसिया पुर सुमाली के लिए बनी थी. ग्रामीणों को पानी जाना था वह पानी गांव वालों तक नहीं पहुंचा बल्कि उसको हमसफर रिजार्ट के बगल गलत तरीके से बनाया गया और उसकी पूरी सप्लाई केवल हमसफर रिजार्ट को दी गई. यानी उसमें पूरी तरह से साजिश करके अधिकारियों द्वारा ऐसी जगह पर बनाया गया जहां पर केवल कमर्शियल यूज हो सके. ग्रामीणों उसका लाभ कभी नहीं मिला. यह एरिया नगर पालिका क्षेत्र के बाहर पड़ता है, इसमें तत्काल मंत्री के पत्र को आधार बनाते हुये नगर पालिका ने उसको अपने क्षेत्र में हस्तगत कर लिया और उसका भुगतान भी किया. नगरपालिका को अपने क्षेत्र से बाहर जाकर यह कार्य नहीं करना चाहिए था इसलिए इसमें जितने भी लोग शामिल हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी. जिन लोगों के शासन स्तर से कार्यवाही होनी है उनको शासन स्तर से निर्देशित किया गया है पर इसमें रिकवरी की जाएगी.