रायबरेली: हरे पेड़ों के कटान पर जागा वन विभाग, जिम्मेदारों से मांगा स्पष्टीकरण

जनपद के सलोन में बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों के कटान का मामला सुर्खियों में आने के बाद से अब वन विभाग हरकत में आया है. विभागीय जिम्मेदार और रेंजर्स को मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

रायबरेली:जनपद के सलोन में बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों के कटान का मामला सुर्खियों में आने के बाद से अब वन विभाग हरकत में आया है. विभागीय जिम्मेदार और रेंजर्स को मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है. कुछ दिन पूर्व सलोन में प्रतिबंधित हरे पेड़ों के कटान का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया था.

सैकड़ों की संख्या में हरे पेड़ों की खुलेआम हो रही कटान का मामला प्रकाश में आने के बाद से विभाग की जमकर किरकिरी हुई थी. हालांकि विभाग दावा कर रहा है कि सलोन पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, वह वन विभाग की तरफ से नामजद एफआईआर दर्ज होने के बाद की है.

वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृतपूरे मामले पर जिले के उप प्रभागीय वन अधिकारी बृजमोहन शुक्ला ने ईटीवी भारत को बताया कि सलोन में हरे प्रतिबंधित पेड़ों की कटान पर विभाग ने सख्त रूख अपनाया गया है. जैसे ही मामला संज्ञान में आया, विभाग की तरफ से वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था. वहीं इस पूरे प्रकरण में वन माफिया और संदिग्ध गिरोह के शामिल होने की बात पर शुक्ला ने स्वीकार किया कि मिलीभगत के बलबूते ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था. जांच के बाद सभी पहलुओं का खुलासा जल्द हो जाएगा.परमिट के नाम पर हो रहे अवैध कटान के बारे में प्रभागीय वन अधिकारी दावा करते हैं कि इस शासनादेश के अनुसार ही नए परमिट विभाग की तरफ से जारी किए जा रहे हैं और परमिट के नाम पर अवैध कटान करने वालों पर विभाग जरूर नकेल कसेगा और किसी भी सूरत में हरियाली पर आरा चलने नहीं दिया जाएगा.

शासन द्वारा ऐसे मामलों में सख्ती बरते जाने के निर्देश पहले से जारी हैं और जिले में उसे हर हाल में लागू करने का प्रयास किया जाता है. इसके बावजूद अगर ऐसे मामले पाए जा रहे हैं, तब संबंधित जिम्मेदार विभागीय लोगों को 'शो कॉज' नोटिस जारी करके पूरे मामले में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए गए हैं.